वॉशिंग्टन – अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा सार्वभौम भूभाग असून त्यावर केवळ भारताचाच अधिकार असल्याचे सांगणारे विधेयक अमेरिकन संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आले. सिनेटर बिल हॅगर्टी आणि सिनेटर जेफ मर्कले यांनी हे विधेयक मांडले असून अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगणाऱ्या चीनने ‘मॅकमोहन लाईन’ मान्य करावी, अशी मागणी केली आहे. आत्तापर्यंत सीमावादात दुसऱ्या देशाची मध्यस्थी भारत तसेच चीनने देखील नाकारली होती. मात्र आपल्या सिनेटमध्ये हे विधेयक मांडून अमेरिका आपण भारताच्या बाजूने उभे राहणार असल्याचा संदेश देत आहे.

मुक्त व खुल्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राला चीनपासून फार मोठा धोका संभवतो. अशा परिस्थितीत या क्षेत्रातील आपल्या धोरणात्मक भागीदार देशांबरोबर, विशेषतः भारताबरोबर अमेरिकेने खांद्याला खांदा भिडवून उभे राहणे आवश्यक ठरते, असे सदर विधेयक मांडणारे सिनेटर बिल हॅगर्टी यांनी म्हटले आहे. बिल हॅगर्टी रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर असून त्यांच्यासह हे विधेयक मांडणारे जेफ मर्केले सत्ताधारी डेमोक्रॅट पक्षाचे आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या सिनेटर्स एकत्र येऊन भारताच्या बाजूने सदर विधेयक मांडत असल्याचे दिसते.

भारताच्या संदर्भात अमेरिकेत दोन्ही पक्षांचे एकमत असल्याचे यातून स्पष्ट होते. अरुणाचल प्रदेशवरील चीनने आपला दावा सोडून द्यावा आणि मॅकमोहन लाईनला मान्यता द्यावी, अशी मागणी देखील या विधेयकात करण्यात आली आहे. भारत व चीनमधील सीमा मॅकमोहन नावाच्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी आखली होती. भारताला ही सीमा मान्य असली तरी चीनने मात्र भारताबरोबरील ही सीमा आपल्याला मान्य नसल्याचे वारंवार जाहीर केले होते. तिबेटचा ताबा घेतल्यानंतर, अरुणाचल प्रदेशचे तवांग म्हणजे दक्षिण तिबेटचा भाग असून त्यावर आपलाच अधिकार असल्याचे चीनने म्हणणे आहे. भारताने चीनचा हा दावा धुडकावून लावला होता.

२०२० साली लडाखच्या गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या लष्करामध्ये झालेल्या संघर्षानंतर, दोन्ही देशांमधील तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. यानंतरच्या काळात भारत व चीनच्या लष्करामध्ये एलएसीवर चकमक झालेली नसली, तर चीनच्या लष्कराने घुसखोरीचे प्रयत्न करून भारताला चिथावणी दिल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. तसेच या लडाखच्या एलएसीवर चीनने आपले पन्नास हजाराहून अधिक जवान तैनात केले आहेत. चीन लष्करी बळाचा वापर करून एलएसीवरील यथास्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप भारताने केला होता. मात्र तसे करण्याची संधी चीनला मिळणार नाही, याची जाणीवही भारताने करून दिली होती.

अमेरिकन संसदेत मांडण्यात आलेल्या विधेयकात देखील चीन बळाचा वापर करून एलएसीवरील परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या संरक्षणासाठी भारताने उचलत असलेल्या पावलांना अमेरिकेने पूर्ण पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी या विधेयकात करण्यात आली आहे. यामध्ये दूरसंचार व पायाभूत सुविधा सुरक्षित राखणे आणि पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी सहाय्य पुरविण्याच्या मुद्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, लडाखच्या एलएसीवरील तणाव वाढलेला असताना देखील अमेरिकेने भारताला पाठिंबा दिला होता.

मात्र चीनबरोबरील आपल्या सीमावादात दुसऱ्या कुठल्याही देशाने मध्यस्थी करण्याची आवश्यकता नसल्याची भारताची भूमिका आहे. चीनने देखील भारताने स्वीकारलेल्या या भूमिकेचे स्वागत करून आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक ती प्रगल्भता दोन्ही देशांकडे असल्याचे म्हटले होते. मात्र चीन राजनैतिक पातळीवर दाखवित असलेली ही समज एलएसीवर प्रत्यक्षात दिसत नसल्याची भारताची तक्रार आहे. त्यामुळे जोवर चीन एलएसीवरील आपली तैनाती मागे घेत नाही, तोपर्यंत भारताबरोबरील संबंध सुरळीत होणार नाही, असे भारताने याआधीच बजावले होते.

असे असले तरी द्विपक्षीय सीमावादात तिसऱ्या देशाची मध्यस्थी स्वीकारणार नाही, अशी भारताची पारंपरिक भूमिका आहे. म्हणूनच जम्मू व काश्मीरच्या वादात भारताने थेट पाकिस्तानशीच संवाद साधण्याची भूमिका स्वीकारून दुसऱ्या कुठल्याही देशाच्या मध्यस्थीला तीव्र विरोध केला होता. चीनबरोबरील सीमावादाबाबतही भारताने हीच भूमिका कायम ठेवल्याचे दिसत आहे. अमेरिकेने आपली बाजू घेतली तरीही भारत या सीमावादात तिसऱ्या देशाच्या हस्तक्षेपाला उत्तेजन देणार नाही, असे संकेत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी याआधीच दिले होते. तसेच चीनबरोबरील सीमावाद सोडविण्यासाठी आवश्यक असलेले सामर्थ्य व धमक भारताकडे आहे, याचीही जाणीव परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी पाश्चिमात्य देशांना करून दिली होती.