नवी दिल्ली – ब्रिटनने नव्या प्रवासी नियमालीवरून भारताने ब्रिटनला कठोर शब्दात सुनावले आहे. भारतात कोविशिल्ड लस घेतलेल्यांना लस घेतली नसल्याचे ब्रिटनच्या या नव्या प्रवासी नियमावलीनुसार मानण्यात येणार आहे. यामुळे भारतातून ब्रिटनमध्ये जाणार्‍या प्रवाशांना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो. यावर गेल्या दोन दिवसांपासून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भारत सरकारनेही ब्रिटनची ही नियमावली भेदभावपूर्ण असल्याचे स्पष्ट सुनावले आहे. तसेच ब्रिटनने हा प्रश्‍न सोडविला नाही, तर भारतही ब्रिटनच्या प्रवाशांवर तशाच प्रकारची कारवाई करील, असे भारताने स्पष्ट बाजावले आहे. परराष्ट्र सचिव हर्ष वर्धन श्रिंगला यांनी ही माहिती दिली.
ब्रिटनने नुकतेच आपल्या देशात येणार्‍या प्रवाशांसाठी कोरोनाची साथ बघता नवे प्रवासी धोरण जाहीर केले. लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाही कोणताही क्वारंटनाईन अर्थात विलगिकरण कालावधी असणार नाही. मात्र यामध्ये भारतीय लसीला ब्रिटनने स्थान दिलेले नाही. भारताच्या लसीकरण प्रमाणपत्राला मान्यता न दिल्याने भारतातून ब्रिटनमध्ये जाणारे विद्यार्थी, उद्योजक व इतर प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
या नियमांनुसार भारतातून ब्रिटनमध्ये येणार्‍या प्रवाशांना येथे येण्याआधी आरटीपीसीआर चाचणी करावी लागेल. तसेच ब्रिटनमध्ये आल्यानंतर दूसर्‍या व आठव्या दिवशीही आरटीपीसीआर चाचणी करावी लागणार असून दहा दिवस क्वारंटाईन रहावे लागणार आहे. जर हे नियम मान्य केले नाहीत, तर ब्रिटनमध्ये येता येणार नाही.
यानंतर सातत्याने या नियमालीवरून ब्रिटनला प्रश्‍न विचारण्यात येत आहे. परदेशी जाणार्‍या प्रवाशांना भारतात प्रामुख्याने कोविशिल्ड लस दिली जात आहे. याच लसीद्वारे ब्रिटनमध्येही बहुतांश लसीकरण झाले आहे. ऑक्सफर्ड-एस्ट्राजेनिका या ब्रिटिश संस्थांनीच विकसित केलेली ही लस असून भारतात मात्र त्याचे उत्पादन घेतले जात आहे. असे असताना भारतीय लसीकरण प्रमाणपत्राला अमान्य करण्याचे धोरण पूर्णत: भेदभावपूर्ण असल्याचे दिसत आहे.
भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर यांनी ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री लिस ट्रूस यांची संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभे दरम्यान भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला व भारताची भूमीका स्पष्ट केली. ब्रिटनचे नियम भेदभावपूर्ण आहेत आणि हा प्रश्‍न सोडविण्यात आला नाही, तर भारतालाही तशीच पावले उचलावी लागतील, असे भारताने स्पष्ट केल्याचे परराष्ट्र सचिव श्रिंगला म्हणाले.
याआधी युरोपिय युनियननेही व्हॅक्सिन पासपोर्टबाबत अशीच भेदभावपूर्ण नियमावली तयार केली होती. त्यानंतर भारताने तीव्र प्रतिक्रीया दिली होती. यानंतर कित्येक युरोपिय देशांनी वैयक्तिक पातळीवर भारतीय लसींना मान्यता दिली होता. ब्रिटनसह इतर युरोपिय देशात लाखो भारतीय राहतात. तसेच कामानिमित्त प्रवास करतात. याखरेदीज कित्येक भारतीय विद्यार्थीही युरोपियन देशात शिक्षण घेतात.
