नवी दिल्ली – सार्क परिषदेचे आयोजन करून अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या राजवटीला मान्यता मिळवून देण्याच्या हालचाली पाकिस्तानने सुरू केल्या होत्या. या परिषदेसाठी भारताला आमंत्रित केले जाईल, अशी घोषणा पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केली. पण सार्कच्या आयोजनाबाबत सदस्यदेशांमध्ये एकमत झालेले नाही, असे सांगून भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानचा हा डाव उधळला. यानंतर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतावर आगपाखड सुरू केली आहे.
भारत, नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान सदस्य असलेल्या सार्कच्या परिषदेचे 2014 सालापासून आयोजन होऊ शकले नाही. 2016 साली ही परिषद पाकिस्तानात होणार होती. पण या दरम्यान जम्मू-काश्‍मीरच्या उरी येथील भारतीय सैन्याच्या तळावर दहशतवादी हल्ला झाला. यामागे पाकिस्तानचा हात असल्याचे उघड झाल्यानंतर भारताने पाकिस्तानात होणाऱ्या सार्कवर बहिष्कार टाकला. बांगलादेश, भूतान आणि अफगाणिस्ताननेही या परिषदेवर बहिष्कार टाकल्यानंतर ही परिषद रद्द करावी लागली. यानंतर अजूनही पाकिस्तानला सार्कचे आयोजन करता आले नव्हते.
2016 सालानंतरची परिस्थिती अजूनही बदलेली नाही, असा टोला लगावून भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी पाकिस्तानने दहशतवाद सोडून दिलेला नाही, याकडे लक्ष वेधले. तसेच पाकिस्तानात सार्कच्या आयोजनावरून सदस्यदेशांमध्ये एकमत झालेले नाही, असे सांगून बागची यांनी हा मुद्दाच निकालात काढला. यानंतर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने थयथयाट केला आहे. भारताने सार्क परिषद वेठीस धरल्याचा ठपका पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते असिम इफ्तिकार यांनी ठेवला.
‘भारताच्या संकुचित दृष्टीमुळे सार्कसारखी संघटना प्रभावीरित्या काम करू शकली नाही. लवकरच भारताने उभा केलेला हा कृत्रिम अडथळा दूर होईल आणि सार्कची परिषद पार पडेल`, असे असिम इफ्तिकार यांनी म्हटले आहे. आत्तापर्यंत सार्कच्या सदस्यदेशांमध्ये राजनैतिक व आर्थिक सहकार्य प्रस्थापित होऊ नये, यासाठी अडवणुकीची भूमिका स्वीकारणाऱ्या पाकिस्तानला एकाएकी सार्कचे सहकार्य अतिशय महत्त्वाचे वाटू लागले आहे, ही लक्षणीय बाब ठरते. यामागे अफाणिस्तानातील तालिबानच्या राजवटीला मान्यता मिळवून देण्यासाठी पाकिस्तानला सार्कचे आयोजन करायचे होते, असे विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे.
काही आठवड्यांपूर्वी पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या मुद्यावर ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन-ओआयसी`चे आयोजन केले होते. हे आपल्या परराष्ट्र धोरणाला मिळालेले फार मोठे यश असल्याचे सांगून पाकिस्तानचे नेते यासाठी आपलीच पाठ थोपटून घेत होते. मात्र या परिषदेत कुठल्याही देशाने तालिबानला मान्यता देण्याबाबत चकार शब्द उच्चारला नाही. इतकेच नाही तर या परिषदेत सहभागी झालेल्या तालिबानच्या परराष्ट्रमंत्र्याला व्यासपीठावर जागा देण्यात आली नाही की त्याच्यासोबत कुठल्याही देशाच्या प्रतिनिधीने फोटोग्राफ्स काढू दिले नाहीत.
यामुळे तालिबान पाकिस्तानवर संतापल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. यानंतरच्या काळात ड्युरांड लाईनवर तालिबानचे दहशतवादी पाकिस्तानच्या विरोधात आक्रमक बनले होते. या पार्श्‍वभूमीवर, सार्कचे आयोजन करून तालिबानला मान्यता मिळवून देण्याचा डाव पाकिस्तानने आखला होता. पण भारताने थेट शब्दात नकार देऊन पाकिस्तानला धक्क दिल्याचे दिसत आहे.
