नवी दिल्ली/कोलंबो – दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिशांनी श्रीलंकेत उभारलेल्या ‘ऑईल टँक फार्म`च्या अद्यावतीकरणाच्या करारावर भारत व श्रीलंकेच्या कंपनीने स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या सहकार्यामुळे भारत व श्रीलंकेची इंधनसुरक्षा सुनिश्‍चित होईल, असा विश्‍वास भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी व्यक्त केला. याबरोबरच आर्थिक संकटात सापडलेल्या श्रीलंकेला भारत सर्वतोपरी सहाय्य करील, असे आश्‍वासन परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी दिले आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून भारत व श्रीलंकेमध्ये ‘त्रिंको ऑईट टँक फार्म`बाबतच्या सहकार्यावर चर्चा सुरू होती. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात इंधनाचा तुटवडाभासू नये, यासाठी ब्रिटिशांनी तेव्हाच्या सिलोन व आत्ताच्या श्रीलंकेत इंधनाच्या सुमारे 99 टाक्या उभारल्या होत्या. त्रिंकोमाली येथे उभारलेल्या या टाक्यांमध्ये मिळून 80 लाख बॅरल्स इतक्या इंधनाचा साठा करण्याची क्षमता आहे. आत्ताच्या काळात इंधनसुरक्षेसाठी याचा वापर करण्याचा धोरणात्मक निर्णय भारत व श्रीलंकेने घेतला आहे. यासाठी सदर इंधनटाक्यांचा विकास करण्यावर दोन्ही देशांचे एकमत झाले आहे.
2003 सालापासून या सहकार्याची पायाभरणी झाली होती. त्रिंकोमाली येथील 99 टाक्यांपैकी 14 टाक्यांचा वापर ‘इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन-आयओसी`ची उपकंपनी असलेल्या ‘एलआयओसी` करीत आहे. यासंदर्भात झालेल्या कराराचे नूतनीकरण करण्यात आले असून आता उर्वरित टक्यांपैकी 61 टाक्या ‘एलआयओसी` व श्रीलंकेची ‘त्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल प्रायव्हेट लिमिटेड` संयुक्तपणे वापरणार आहेत. या प्रकल्पाचा 51 टक्के इतका हिस्सा श्रीलंकेच्या ‘सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन`कडे असेल. तर याचा 49 टक्के इतका हिस्सा भारताच्या ‘एलआयओसी`कडे राहणार आहे.
भारत व श्रीलंकेमधील हे इंधनविषयक सहकार्य धोरणात्मकृष्ट्या महत्त्वाचे ठरते. यामुळे दोन्ही देशांची इंधनसुरक्षा सुनिश्‍चित होणार असल्याचे सांगून भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. याबरोबर सध्या आर्थिक संकटात सापडलेल्या श्रीलंकेला भारत सर्वतोपरी सहकार्य करील, असे सांगून परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी या देशाला दिलासा दिला आहे. यामुळे चीन अस्वस्थ झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. आधीच्या काळात चीनधार्जिणी धोरणे स्वीकारून भारताच्या हितसंबंधांसाठी धोकादायक निर्णय घेणाऱ्या श्रीलंकेने याचा मोबदला आपले हंबंटोटा बंदर गमावून चुकता केला होता. चीनचे कर्ज फेडता न आल्याने हे बंदर श्रीलंकेला चीनच्या हवाली करावा लागले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर, श्रीलंकेच्या धोरणात बदल झाले असून श्रीलंकेने भारताबरोबरील सहकार्य वाढविले आहे.
