हानोई – भारत आणि व्हिएतनामने एकमेकांच्या संरक्षणदलांना आपले तळ वापरू देण्याबरोबरच परस्परांना अत्यावश्यक पुरवठा करण्याबाबतचा (लॉजिस्टिक सपोर्ट) सामंजस्य करार केला आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या व्हिएतनाम भेटीत हा करार संपन्न झाला. दुसऱ्या कुठल्याही देशाबरोबर आजवर व्हिएतनामने असा करार केलेला नाही, असे सांगितले जाते. व्हिएतनामचा भारतावरील विश्वास यामुळे अधोरेखित होत आहे. तसेच दोन्ही देशांच्या लष्करी सहकार्यात वाढ करणाऱ्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’वरही स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत.
या करारांमुळे भारताचे व्हिएतनामबरोबरील संरक्षणविषयक सहकार्य प्रचंड प्रमाणात वाढेल, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी म्हटले आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील स्थैर्य व सुरक्षा यासाठीभारत व व्हिएतनामचे सहकार्य हा अत्यंत महत्तचा घटक ठरतो. म्हणूनच दोन्ही देशांमधले हे सहकार्य अधिक व्यापक करण्याबाबत आपली व्हिएतनामचे संरक्षणमंत्री फाम वान गियांग यांच्याशी चर्चा पार पडली, अशी माहिती संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी दिली.
शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षणसाहित्याच्या निर्मितीसाठी भारताने ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड’ धोरण स्वीकारले आहे. याचा लाभ व्हिएतनामलाही मिळू शकतो, याच जाणीव यावेळी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी करून दिली. व्हिएतनामच्या हवाई दलाकरीत प्रशिक्षणासाठी वापरले जाणारे सिम्युलेटर्स भारताकडून भेट दिले जातील. तसेच व्हिएतनामच्या हवाई दलाला भाषा व आयटीची लॅब उभारण्यासाठी भारत आर्थिक सहाय्य पुरविणार आहे. यासंदर्भातील घोषणाही संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी यावेळी केल्या.
भारताच्या ॲक्ट ईस्ट धोरणासाठी तसेच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी व्हिएतनाम हा महत्त्वाचा भागीदार देश ठरतो. दोन्ही देशांनी 2016 सालापासून धोरणात्मक भागीदारी अधिकच व्यापक केलेली आहे. लष्करी सहकार्य हा या संबंधांचा प्रमुख आधार आहे, असा दावा राजनाथ सिंग यांनी केला. दरम्यान, चीनच्या वर्चस्ववादी भूमिकेमुळे व्हिएतनामला असलेला धोका वाढत चालला आहे आणि त्याच प्रमाणात भारताचे सहकार्य व्हिएतनामसाठी महत्त्वाचे ठरत आहे. या कारणामुळे भारताच्या व्हिएतनामबरोबरील सहकार्याकडे चीन अतिशय सावधपणे पाहत आहे. दोन्ही देशांमधील या सहकार्यामागे चीनविरोधी डावपेच असल्याचे आरोप याआधी चीनने केले होते. त्यावरून चीनने व्हिएतनामला धमकावलेही होते.
