नवी दिल्ली – इराणचे परराष्ट्रमंत्री हुसेन अमिर अब्दोल्लाहियान भारताच्या भेटीवर आले असून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन चर्चा केली. ‘भारत आणि इराणचे संबंध कित्येक शतकांपासून चालत आले आहेत. पुढच्या काळात हे संबंध अधिक प्रमाणात विकसित करण्यासाठी इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी झालेली चर्चा अत्यंत उपयुक्त ठरली. दोन्ही देशांचे संबंध एकमेकांसाठी लाभदायी ठरले असून याने क्षेत्रिय सुरक्षा आणि समृद्धीत भर पडलेली आहे’, असे सांगून पंतप्रधान मोदी यांनी इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांबरोरील चर्चेची माहिती दिली.
तीन दिवसांच्या आपल्या या दौऱ्यात इराणचे परराष्ट्रमंत्री नवी दिल्लीत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबरील आपली चर्चा दोन्ही देशांचे निकटतम सहकार्य अधोरेखित करणारी ठरेल, असा विश्वास परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी व्यक्त केला. दोन दिवसांपूर्वी युरोपिय देशांच्या दौऱ्यावर असताना परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी भारत इराणकडून इंधनाची खरेदी करणार असल्याचे संकेत दिले हेोते. युक्रेनच्या युद्धाचे कारण पुढे करून जर पाश्चिमात्य देशांना रशियन इंधनाची खरेदी रोखायची असेल, तर त्यांनी आधी इराण व व्हेनेझुएलाच्या इंधननिर्यातीवरील बंदी मागे घ्यायला हवी, अशी मागणी जयशंकर यांनी आपल्या युरोप दौऱ्यात केली होती.
त्यामुळे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर व इराणचे परराष्ट्रमंत्री हुसेन अमिर अब्दोल्लाहियान यांच्या चर्चेत इंधन खरेदीचा मुद्दा अग्रस्थानी असेल, असे दिसत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना, त्यांनी इराणवर कडक निर्बंध लादले होते. यामुळे इराणची इंधन निर्यात जवळपास ठप्प झाली होती. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे भारताला इराणबरोबरील आपल्या इंधनव्यवहाराला मर्यादा घालाव्या लागल्या होत्या. याचा परिणाम भारत व इराणच्या द्विपक्षीय व्यापारावर आणि राजनैतिक पातळीवरील संबंधांवरही झाला होता.
असे असले तरी भारताने इराणकडून इंधनाची खरेदी थांबविली नव्हती, असा दावा काही विश्लेषकांनी केला होता. पण आता अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने इराणच्या इंधननिर्यातीवरील निर्बंध मागे घेण्याची तयारी केली आहे. तसे संकेत मिळत असताना, इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारताला दिलेली ही भेट आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाची ठरते. विशेषतः ओआयसीने गेल्या काही आठवड्यांपासून भारताच्या विरोधात स्वीकारलेली भूमिका लक्षात घेता, इराणने भारताबरोबरील सहकार्य वाढविण्यासाठी घेतलेला पुढाकार लक्षणीय ठरतो.
