नवी दिल्ली – सोमवारपासून भारतीय लष्कराच्या कमांडर्सची परिषद सुरू होत आहे. नवी दिल्ली येथील या परिषदेत देशाच्या सीमेवरील आव्हानांबरोबरच, युक्रेनच्या युद्धातील परिस्थितीचाही आढावा घेतला जाईल. याबरोबरच लष्कराची क्षमता विकसित करण्यावर या परिषदेत विचारविनिमय केला जाईल. लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकूंद नरवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ ते २२ एप्रिल दरम्यान पार पडणार्‍या या चर्चेकडे सामरिक विश्‍लेषकांचे लक्ष लागलेले असेल.
अत्यंत व्यावसायिक असलेल्या भारतीय लष्कराने सुरूवातीपासूनच युक्रेनमधील युद्धाकडे लक्ष केंद्रीत केले होते. युक्रेनवर रशियाने चढविलेला हल्ला व त्यानंतर दोन्ही देशांच्या लष्करामध्ये झालेल्या संघर्षाची नोंद भारतीय लष्कराकडून घेण्यात आली होती. युक्रेनच्या युद्धाने भारताला फार मोठा धडा शिकविल्याचे लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते. यापुढच्या युद्धात शस्त्रास्त्रांसाठी दुसर्‍या देशावर विसंबून राहता येणार नाही, हे युक्रेनच्या युद्धाने भारताला दाखवून दिले, असे लष्करप्रमुखांनी म्हटले होते. भारतीय लष्कराकडून युक्रेेनच्या युद्धात वापरली जाणारी शस्त्रास्त्रे, डावपेच तसेच इतरही अनेक गोष्टींचे निरिक्षण केले जात आहे, ही बाब यामुळे अधिक ठळकपणे समोर आली होती. विशेषतः युक्रेनच्या हल्ल्यात रशियन रणगाड्यांचे झालेले नुकसान भारतीय लष्कराने प्रामुख्याने लक्षात घेतले आहे. यानंतर भारताने रणगाड्यांची रचना व बांधणी यावर फेरविचार सुरू केल्याचे दावे करण्यात येत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर, नवी दिल्लीत पार पडणार्‍या कमांडर्स कॉन्फरन्समध्ये युक्रेनमधील युद्धातील डावपेच तसेच शस्त्रास्त्रांच्या वापरावर चर्चा संपन्न होईल, असे सांगितले जाते.
दरम्यान, भारतीय लष्कराची क्षमता अधिक वाढविण्यासाठी या परिषदेत सखोल चर्चा अपेक्षित आहे. १३ लाख इतके सैन्य असलेल्या भारताला पुढच्या काळात सुरक्षेच्या आघाडीवर अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागेल. त्यासाठी आपली क्षमता वाढविण्याखेरीज पर्याय नाही, असा संदेश लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांनी याआधीही दिला होता. त्यामुळे क्षमता वाढविण्याच्या संदर्भात होत असलेल्या या चर्चेचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे.
सीमाभागात पायाभूत सुविधांचा विकास करून लष्कराच्या हालचाली अधिक गतीमान करण्याला लष्कर तसेच केंद्र सरकार प्राधान्य देत आहे. याचे परिणाम दिसू लागले असून सदर परिषदेत या पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही भर देण्यात येईल, असे सांगितले जाते. जम्मू व काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या दहशतवादविरोधी कारवायांचाही आढावा या चर्चेत घेतला जाईल. या परिषदेत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग देखील सहभागी होणार असून ते या परिषदेला संबोधित करणार आहेत. तसेच संरक्षणमंत्री वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी चर्चा करणार आहेत.
