हैद्राबाद – भारताची परकीय गंगाजळी ५९० अब्ज डॉलर्सच्याही पुढे गेली आहे. तर भारताने बाहेरून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम ५५४ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. त्यामुळे भारत हा आता ‘नेट क्रेडिटर’ देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे, असे सांगून केंद्रीय अर्थविभागाचे राज्यमंत्री अनुराग सिंग ठाकूर यांनी त्यावर समाधान व्यक्त केले. एका वर्षात भारताच्या परकीय गंगाजळीत ११९ अब्ज डॉलर्सची घसघशीत वाढ झालेली आहे, याकडे ठाकूर यांनी लक्ष वेधले.
‘देशाच्या परकीय गंगाजळीत विक्रमी वाढ झालेली आहे. कोरोनाच्या संकटावर मात करून देश आता ‘व्ही शेप रिकव्हरी’ अर्थात मोठी आर्थिक झेप घेण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या चार महिन्यात देशाच्या जीएसटीमध्ये झालेली लक्षणी वाढ याचीच साक्ष देत आहे. जानेवारी महिन्यात जवळपास एक लाख वीस हजार कोटी इतका जीएसटी महसूल आलेला आहे. हे सारे देशाची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याच्या मार्गावर असल्याचे दाखवून देत आहे’, असे अनुराग ठाकूर यांनी म्हटले आहे.
कोरोनाची साथ असताना देखील भारत जगातील सर्वाधिक प्रमाणात थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणारा देश ठरला होता. आता भारतीय अर्थव्यवस्था उत्तम कामगिरी करू लागली असून भारत पुन्हा आपल्या पायावर उभी राहत आहे. कोरोनाची साथ असताना नागरिकांचा जीव वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जात होते, त्याचवेळी अर्थव्यस्थेच्या आघाडीवर काही ठोस पावले उचलण्यात आली होती. त्याचे सुपरिणाम आता दिसू लागले आहेत, असे सांगून यावर अनुराग ठाकूर यांनी आनंद व्यक्त केला.
या वित्तीय वर्षात केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा आकार सुमारे ३० लाख कोटी रुपये इतका असेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. मात्र हा अर्थसंकल्प ३४ लाख कोटी रुपयांवर नेण्यात आला, याचीही आठवण अनुराग ठाकूर यांनी करून दिली. दरम्यान, पुढच्या चार ते पाच वर्षात भारत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्‍वासही अनुराग ठाकूर यांनी व्यक्त केला आहे.
परकीय गुंतवणूकदार भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दाखवित असलेल्या विश्‍वासाचे परिणाम नजिकच्या काळात दिसतील, असे अर्थतज्ज्ञ आत्मविश्‍वासाने सांगू लागले आहेत. तसेच चीनमधून बाहेर पडणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, चीनला पर्याय ठरू शकणार्‍या भारतात आपले प्रकल्प उभे करीत आहेत. यामुळे भारताचे उत्पादन क्षेत्र गतिमान बनेल असा विश्‍वास व्यक्त केला जातो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने देखील २०२१-२२ सालात भारतीय अर्थव्यवस्था ११.५ टक्के इतक्या विकासदराने प्रगती करील, असा अंदाज वर्तविला आहे.
युरोपिय तसेच आखाती देशही भारतात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी उत्सुकता दाखवित आहेत. कतारने तर भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी स्पेशल टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. कोरोनाचे संकट मागे टाकून भारतात आपल्या गुंतवणुकीचा मार्ग खुला करण्यात येत असल्याचे सौदी अरेबियाने देखील काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केले होते. तर संयुक्त अरब अमिरातीने भारतातील गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही याआधीच दिली होती.
