नवी दिल्ली – भारत-उझबेकिस्तानमधील व्यापारी वाहतुकीसाठी इराणच्या छाबहार बंदराचा वापर करण्याबाबत तिन्ही देशांची सचिवस्तरिय बैठक सोमवारी संपन्न झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत उझबेकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष शावकत मिझियोयेव्ह यांची ११ डिसेंबर रोजी फोनवरून चर्चा पार पडली होती. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसात भारत-इराण-उझबेकिस्तानमध्ये ही त्रिपक्षीय चर्चा संपन्न झाली. यामुळे भारताच्या उझबेकिस्तानबरोबरील व्यापाराला चालना मिळणार आहे. त्याचवेळी भारताचे इराणबरोबरील संबंध पूर्वपदावर येत असल्याचे स्पष्ट संकेत यामुळे मिळू लागले असून हे दोन्ही देशांसाठी सुचिन्ह असल्याचा दावा विश्‍लेषक करीत आहेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर कडक निर्बंध लादले आहेत. यामुळे इराणकडून इंधनाची खरेदी करणार्‍या सर्वच देशांसमोर फार मोठ्या अडचणी खड्या ठाकल्या होत्या. या निर्बंधांमुळे भारतानेही इराणकडून इंधनखरेदी थांबविली होती. यावर इराणकडून तीव्र प्रतिक्रिया आली आणि भारतासारखा देश अमेरिकेच्या दडपणाखाली आली ही खेदाची बाब ठरते, अशी प्रतिक्रिया इराणने दिली होती. तसेच इराणच्या छाबहार बंदराच्या प्रकल्पातून भारताला बाहेर काढण्यात आल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. अमेरिका व इस्रायलबरोबर इराणचा तणाव वाढलेला असताना, चीनने इराणमध्ये सुमारे ४०० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली होती. यामुळे भारताचा इराणवरील प्रभाव संपुष्टात येईल व चीन तसेच पाकिस्तान इराणचा भारताच्या विरोधात वापर करू शकतील, असे दावे काहीजणांनी सुरू केले होते. मात्र अशा स्थितीतही भारताने इराणबरोबरील आपले संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले होते. सप्टेंबर महिन्यात भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग एससीओच्या बैठकीसाठी रशियाला गेले होते. परतीच्या प्रवासात त्यांनी इराणला भेट दिली. याद्वारे भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणातील इराणचे महत्त्व अधोरेखित केल्याची चर्चा होती.
ज्यो बायडेन अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे लवकरच हाती घेणार असल्याचे उघड झाले आहे. आपल्या निवडणूक प्रचारात बायडेन यांनी आपण सत्तेवर आल्यास ट्रम्प यांनी मोडीत काढलेला इराणबरोबरील अणुकरार नव्याने करू, अशी घोषणा केली होती. ही बाब भारत-इराण संबंधांसाठी उपकार ठरू शकते. या पार्श्‍वभूमीवर, लवकरच भारत इराणकडून इंधनाची खरेदी करील असे संकेत दिले जात आहेत. विशेषतः इराणच्या छाबहार बंदराच्या प्रकल्पातून भारत बाहेर पडण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असा दावा काही विश्‍लेषकांनी केला आहे.
चीन इराणमध्ये करीत असलेल्या ४०० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतणुकीचाही इराणच्या भारताबरोबरील संबंधांवर विपरित परिणाम होणार नाही. कारण चीनची ही गुंतवणूक पुढच्या २५ वर्षात केली जाणार आहे. संपूर्णपणे चीनवर विसंबून राहणारे परराष्ट्र धोरण आखणे आपल्याला परवडणारे नाही, याची इराणला जाणीव आहे. म्हणूनच पारंपरिक मित्रदेश असलेल्या भारताबरोबरील संबंध इराण कधीही पणाला लावणार नाही, उलट या संबंधांचा वापर आपल्या धोरणाचा समतोल राखण्यासाठी करील, असा निष्कर्ष काही विश्‍लेषकांनी नोंदविला आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात भारताचे इराणबरोबरील सहकार्य वाढेल आणि ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात झालेली हानी भरून काढण्यासाठी दोन्ही देश वेगाने पावले उचलतील, असे विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे.
इराणकडून इंधनाचा पुरवठा सुनिश्‍चित झाल्यानंतर त्याचा फार मोठा लाभ भारताच्या इंधनसुरक्षेला मिळेल. तसेच इराणची बाजारपेठ भारतीय उत्पादनांसाठी खुली होईल व इराणच्या छाबहार बंदरामुळे अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशियाई देशांबरोबरील भारताचा व्यापार सुरू होईल. याचे फार मोठे लाभ भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मिळू शकतात. यामुळे भारताचे इराणबरोबरील संबंध अत्यंत महत्त्वाचे असून हे संबंध सुरळीत होऊ लागली आहे, ही भारतासाठी फार मोठी सकारात्मक बाब ठरत आहे.
