नवी दिल्ली – कोरोनाची साथ आलेली असताना, केंद्र सरकारने ‘कार्पोरेट टॅक्स’ १८ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर आणला होता. २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातही ही करसवलत कायम ठेवण्यात आलेली आहे. २०२४ सालापर्यंत या सवलतीचा लाभ उद्योगक्षेत्राला मिळेला. याचे फायदा घेऊन उद्योगक्षेत्राने उत्पादन, विक्री आणि निर्यात वाढवावी, असा संदेश केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिला. तर २०२२-२३ सालचा अर्थसंकल्प पुढच्या २५ वर्षातील प्रगतीची पायाभरणी करणारा असल्याचे व्यापारमंत्री पियूष गोयल यांनी म्हटले आहे.
आपण सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर उद्योगक्षेत्राने गंभीरपणे विचार केला असेल, अशी अपेक्षा व्यक्त अर्थमंत्री सीतारामन यांनी व्यक्त केली. ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज्-सीआयआय’ने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सीतारामन बोलत होत्या. केंद्र सरकारने कोरोनाच्या संकटकाळात अत्यावश्यक निर्णय घेतले. यामध्ये उद्योगक्षेत्राला शक्य तितके सहाय्य व सहकार्य करण्याच्या निर्णयांचाही समावेश होता. आता आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर येत असताना, पुन्हा एकदा देशाच्या विकासाला गती देण्याची वेळ आली आहे. यासाठी उद्योगक्षेत्राने पुढाकार घ्यावा आणि विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारला सहाय्य करावे, असे आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केले.
तर केंद्रीय व्यापारमंत्री पियूष गोयल यांनी अर्थसंकल्पाच्या मागे असलेली केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. या अर्थसंकल्पात पुरवठ्याचा विचार अधिक प्रमाणात करण्यात आलेला आहे, असा आक्षेप उद्योगक्षेत्रातील काहीजणांनी नोंदविलेला आहे. त्यावर व्यापारमंत्री गोयल यांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. सुस्पष्ट दिशा देणार्‍या या अर्थसंकल्पात पुरवठ्याशी निगडीत गोष्टींकडे लक्ष करून भविष्यातील विकासाची पायाभरणी करण्यात आलेली आहे, असे गोयल पुढे म्हणाले. पुरवठा वाढला की मागणीही वाढते आणि शाश्‍वत विकासासाठी ही बाब आवश्यक ठरते, याकडे गोयल यांनी लक्ष वेधले.
सरकारने निर्यात वाढविण्यासाठी समोर ठेवलेल्या उद्दिष्टांचाही व्यापारमंत्र्यांनी उल्लेख केला. पुढच्या आर्थिक वर्षासाठी ४०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत निर्यात वाढविण्याचे केंद्र सरकारचे ध्येय आहे. त्यासाठी ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि सहा प्रमुख आखाती देशांची संघटना ‘जीसीसी’शी मुक्त व्यापारावर चर्चा सुरू आहे, असे सांगून पियूष गोयल यांनी याचा फार मोठा लाभ देशाच्या उद्योगक्षेत्राला मिळेल, असे म्हटले आहे.
