नवी दिल्ली – सीमा भागांमध्ये रस्ते आणि इतर पायभूत सुविधांच्या विकासाकरिता निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डी. बी. शेकटकर समितीच्या शिफारसी सरकारने स्वीकारल्या आहेत आणि त्यांची अंलबजावणीही सुरु केली आहे. संरक्षण मंत्रालयातर्फे याची माहिती देण्यात आली. सीमाभागात व्यूहरचनात्मकदृष्टया महत्वाच्या रस्त्यांच्या उभारणीला यामुळे गती मिळेल. चीनने आपल्या सीमेत मोठ्या प्रमाणावर रस्ते आणि रेल्वेचे जाळे उभारले आहे. नुकताच चीन लडाखच्या डेमचोकमध्ये बांधकामे करीत असल्याचे वृत्त आले होते. सीमाभागात चीनच्या या हालचाली आणि लष्करी सज्जेतेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डी. बी. शेकटकर समिती च्या शिफारसींची सुरु केलेली अंमलबजावणी महत्वाची ठरते.
२०१७ साली सरकारने शेकटकर समितीच्या ९९ पैकी ६५ शिफारसी स्वीकारल्या होत्या. यामध्ये बहुतांश शिफारसी या संरक्षणदलांची क्षमता वाढविणे, मनुष्यबळ व्यस्थापनाच्या दृष्टीने संरक्षणदलांच्या फेररचनेबाबत होत्या. या शिफारसीनुसार गेल्या दोन वर्षांत अधिकारी आणि जवानांची तैनातीची फेररचना करण्यात आली आहे. आता सरकारने सीमाक्षेत्रात पायाभूत सुविधांचा विकासासंदर्भांत केलेल्या तीन शिफारसी मंजूर करून त्यावर अंमलबजावणी सुरु केली आहे.
सीमा भागांमध्ये पायाभूत सुविधांची कामे ही मुख्यतः ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’मार्फत (बीआरओ) केली जातात. मात्र आता १०० कोटी पेक्षा जास्त खर्चाची आणि ‘बीआरओ’च्या क्षमतेपेक्षा अधिकची रस्ते बांधणीची कामे आऊटसोर्स केली जाणार आहेत. थोडक्यात खाजगी कंपनीला याचे कंत्राट देता येऊ शकेल. यासाठी ‘इंजिनीरिंग प्रोक्युअरमेंट कॉन्ट्रॅक्ट’ (ईपीसी) पद्धतीचा अवलंब केला जाणारा आहे. सध्या ‘बीआरओ’कडून तीन हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांची कामे सुरु आहेत. चीन सीमेजवळच दुर्गम भागांमध्ये ६१ ठिकाणी रस्त्यांची बांधकामे केली जात आहेत. यामध्ये काही रस्ते व्यूहरचनात्मकदृष्ट्या महत्वाचे ठरू शकणारे ‘ऑल वेदर रोड’ आहेत. याशिवाय पाकिस्तानला लागून असलेल्या सीमाभागातही ‘ बीआरओ’कडून महत्वाचे रस्ते उभारण्यात येत आहेत. सरकार सीमाक्षेत्रात आणखी काही नवे रस्ते प्रकल्प हाती घेऊ शकते. ‘ईपीसी’ धोरणामुळे ‘बीआरओ’वरील भार मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकेल. तसेच सीमा क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा वेगही वाढेल.
याबरोबरच यंत्रसामुग्री आणि उपकरणांची थेट खरेदी कारण्यासंदर्भांतील ‘बीआरओ’च्या अधिकारातही वाढ करण्यात आली आहे. यासाठीची तरतूदही वाढविण्यात आली आहे. आतापर्यंत केवळ ७.५ कोटी रुपयापर्यंतच्या आधुनिक यंत्रसामुग्री आणि उपकरणे ‘बीआरओ’ आपल्या अधिकारात थेट खरेदी करू शकत होती. मात्र आता ‘बीआरओ’ आपल्या अधिकारात १०० कोटी रुपयांपर्यंतची यंत्रसामुग्री देशांतर्गत किंवा प्रदेशातून खरेदी करू शकते. अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री ‘बीआरओ’कडे आल्याने सुरु आलेल्या प्रकल्पांना अधिक वेग मिळू शकतो. यामुळे सीमेवर दुर्गम क्षेत्रात भूयारी मार्ग आणि पूल निर्मिंतीची कामे अधिक वेगाने होऊ शकतील. दरम्यान, भूसंपादन, वन व पर्यावरण मंजुरी ही सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या (डीपीआर) मान्यतेचाच एक भाग बनविण्याची शिफारसही लागू करण्यात आली आहे.
