बीजिंग – ऑस्ट्रेलियाने अमेरिका व ब्रिटनबरोबर केलेल्या संरक्षण सहकार्य करारावर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी टीकास्त्र सोडले आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील बाह्य शक्तींचा हस्तक्षेप रोखणे आवश्यक आहे, असे जिनपिंग यांनी बजावले. ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’च्या (एससीओ) बैठकीत, अमेरिका, ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियाला उद्देशून हा इशारा दिल्याचे मानले जाते. नव्या करारामुळे जगभरात आण्विक पाणबुड्यांसाठी स्पर्धा सुरू होईल, असा दावा कम्युनिस्ट पार्टीचे मुखपत्र असलेल्या ‘ग्लोबल टाईम्स’ने केला आहे. त्यापूर्वी हा करार ऑस्ट्रेलियाला अणुयुद्धाचे लक्ष्य बनवू शकतो, असे चिनी माध्यमांनी धमकावले होते.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या वर्चस्ववादी कारवायांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी अमेरिका, ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियादरम्यान व्यापक संरक्षण सहकार्य करार करण्यात आला आहे. ‘ऑकस डील’ असे नाव असलेल्या या करारानुसार, अमेरिका व ब्रिटन ऑस्ट्रेलियाला आठ आण्विक पाणबुड्या पुरविणार आहे. त्याव्यतिरिक्त दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे, सायबर तंत्रज्ञान, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, क्कांटम तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील परस्पर सहकार्यावरही एकमत झाले आहे. अमेरिका, ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियादरम्यान झालेल्या कराराचे जपान व तैवानने स्वागत केले असून, चीनने जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे.
गेल्या काही दिवसात चीनचे प्रवक्ते, दूतावास तसेच प्रसारमाध्यमांकडून ‘ऑकस डील’वरून अमेरिका व ऑस्ट्रेलियाला लक्ष्य करण्यात येत होते. आता ‘एससीओ’च्या बैठकीत राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही थेट उल्लेख न करता ‘ऑकस डील’वर टीकास्त्र सोडले आहे. हा करार म्हणजे बाह्य शक्तींचा हस्तक्षेप असल्याचे संकेत देत जिनपिंग यांनी असा हस्तक्षेप रोखणे गरजेचे असल्याचे बजावले आहे. त्याचवेळी प्रत्येक देशाने आपला विकास व प्रगती स्वतःच्याच हातांनी करावी, असा सल्लाही चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी दिला आहे.
दुसर्‍या बाजूला चीनच्या प्रसारमाध्यमांनी आण्विक पाणबुडीच्या करारावर टीका करताना अणुयुद्ध व शस्त्रस्पर्धेचा मुद्दा उपस्थित करून ऑस्ट्रेलिया तसेच अमेरिकेला धमकावण्यास सुरुवात केली आहे. ‘आण्विक पाणबुड्यांच्या करारामुळे ऑस्ट्रेलिया अणुयुद्धाचे लक्ष्य बनू शकतो’, असे ‘ग्लोबल टाईम्स’ने धमकावले आहे. त्यापाठोपाठ ऑस्ट्रेलियाला आण्विक पाणबुड्या देण्याचा करार करून अमेरिकेने जगभरातील शस्त्रस्पर्धेला उत्तेजन दिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
‘अमेरिकेच्या करारामुळे इतर देशही आण्विक पाणबुड्यांचे तंत्रज्ञान मिळविण्यासाठी हालचाली सुरू करतील. अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करण्याच्या प्रक्रियेला कायदेशीर मान्यता मिळेल. आण्विक पाणबुड्यांचा वापर सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरत असल्याने तणाव अधिक वाढू शकतो’, असा दावा चिनी माध्यमांनी केला आहे. त्याचवेळी फक्त पाणबुड्या पुरविण्याचा करार करण्यात आला असला तरी नंतर त्यात अण्वस्त्रांचाही समावेश होऊ शकतो, असेही ‘ग्लोबल टाईम्स’ने बजावले आहे.
