तेहरान – युक्रेनच्या युद्धामुळे जगभरात इंधनाच्या किंमती कडाडल्या असून इंधनाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी पाश्‍चिमात्य देश आवाहन करीत आहेत. अशा परिस्थितीत, इंधनवायू क्षेत्राच्या विकासासाठी सौदी अरेबिया आणि कुवैतमध्ये झालेल्या करारावर इराणने आक्षेप घेतला आहे. पर्शियन आखातातील अराश इंधनक्षेत्राच्या विकासकामांचे सर्वाधिकार आपल्याकडे असल्याचे सांगून इराणने सदर करार बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवला. तसेच इराणच्या सहभागाशिवाय हा करार पूर्ण होऊच शकत नसल्याचा इशारा इराणने दिला.
पर्शियन आखातातील अराश किंवा दुर्रा नावाने ओळखले जाणारे इंधनक्षेत्र सौदी अरेबिया, कुवैत आणि इराण या तीन देशांमध्ये विभागले गेलेले आहे. इराण आणि कुवैत यांच्यात निश्‍चित सागरीसीमा नसल्यामुळे या इंधनक्षेत्रावर दोन्ही देशांकडून समान अधिकार सांगितला जातो. १९६७ साली सापडलेल्या या इंधनक्षेत्रात जवळपास २० ट्रिलियन क्यूबिक फूट इतका इंधनवायू असल्याचा दावा केला जातो. गेली काही वर्षे क्षेत्रीय तणावामुळे अराश इंधनक्षेत्राच्या विकासाकडे दुर्लक्ष झाले होते.
पण गेल्या आठवड्यात सौदी अरेबिया आणि कुवैतने या इंधनक्षेत्राच्या संयुक्त विकासासंबंधी करार केला. यानुसार सदर इंधनक्षेत्रातून प्रति दिन एक अब्ज क्युबिक फीट इतके इंधनवायूचे उत्पादन केले जाईल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनवायूची वाढती मागणी आणि त्याबरोबर कडाडणार्‍या किंमती लक्षात घेता, सौदी व कुवैतमधील करार महत्त्वाचा ठरतो. पण या करारामुळे इराण चांगलाच खवळला आहे.
‘अराश इंधनक्षेत्रावर सौदी, कुवैतप्रमाणे इराणचाही हक्क आहे. त्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासावर इराणचा देखील तितकाच अधिकार आहे. असे असतानाही इराणला वगळून सौदी-कुवैतमध्ये झालेला हा करार बेकायदेशीर ठरतो. आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार सदर करार कुठल्याही चौकटीत बसत नाही. इराणचा सहभाग असल्याशिवाय या इंधनक्षेत्राचा विकास केला जाऊ शकत नाही, असा दावा इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते सईद खातिबझादेह यांनी केला.
सौदी व कुवैतमधील या कराराचा निषेध करण्यासाठी इराणने स्वतंत्रपणे अराश इंधनक्षेत्राचा विकास आणि उत्खननाचे संकेत दिले आहेत. यासंबंधीत सार्‍या हालचाली इराणचे इंधन मंत्रालय करणार असून लवकरच अराश येथे इराणची जहाजे इंधनवायूचे उत्खनन सुरू करतील, असे इराणने स्पष्ट केले. इराणच्या या भूमिकेमुळे पर्शियन आखातातील तणावात नवी भर पडत आहे.
दरम्यान, युक्रेनच्या युद्धामुळे युरोपिय देशांसमोर इंधनवायूच्या पुरवठ्याचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. नायजेरियासारख्या आफ्रिकी देशाने इंधनवायूचा पुरवठा करून युरोपिय देशांवरील संकटाची तीव्रता कमी करावी, अशी मागणी युरोपिय महासंघ करीत आहेत. अशा परिस्थितीत, सौदी-कुवैतमधील इंधनवायूच्या उत्खननासंबंधी झालेल्या कराराला इराणने केलेला विरोध महत्त्वाचा ठरतो.
