इस्लामाबाद – आर्थिक संकटाच्या वावटळीत सापडलेल्या पाकिस्तानसमोरील आव्हाने वाढत जात आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेला इंधनवायू पाईपलाईन प्रकल्पाचे उर्वरित बांधकाम पाकिस्तानने वर्षभरात पूर्ण करावे. अन्यथा सदर करारातून माघार घेतल्याप्रकरणी पाकिस्तानकडून 18 अब्ज डॉलर्सचा दंड वसूल केला जाईल, असा सज्जड इशारा इराणने दिला आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानच्या ग्वादर, तूरबत, पंजगूर आणि इतर भागाला पुरविण्यात येणारा वीजपुरवठा इराणने खंडीत केला आहे.
गेल्या दोन दशकांपासून इंधनसमृद्ध इराणकडून इंधनवायू सहकार्य करण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तानचे प्रयत्न सुरू होते. इराण, पाकिस्तान आणि भारत यांना जोडणारा ‘आयपीआय’ पाईपलाईन प्रकल्प कागदावर आखला गेला होता. पण दहशतवादाच्या मुद्यावर भारताने पाकिस्तानबरोबरचे सहकार्य नाकारल्यानंतर इराण व पाकिस्तानने सदर पाईपलाईन प्रकल्प पुढे नेण्याचे निश्चित केले होते. 2009 साली दोन्ही देशांमध्ये ‘गॅस सेल्स पर्चेस ॲग्रीमेंट’ पार पडला होता. तर 2019 साली इराणच्या ‘नॅशनल इरानीयन गॅस कंपनी’ आणि पाकिस्तानच्या ‘इंटर-स्टेट गॅस सिस्टिम्स’मध्ये सदर पाईपलाईन बांधण्याबाबतचा करार झाला.
यानुसार, इराणने आपल्या हद्दीतील इंधनपाईपलाईनचे आवश्यक बांधकाम पूर्ण केले आहे. सदर पाईपलाईन पाकिस्तानच्या सीमेजवळ आणून ठेवली आहे. पाकिस्तानने देखील 2024 सालच्या फेब्रुवारी-मार्च महिन्यापर्यंत आपल्या हद्दीतील काम पूर्ण करावे, अशी सूचना इराणने केली आहे. पाकिस्तानने दिलेल्या मुदतीपर्यंत इंधनवायू पाईपलाईनचे काम पूर्ण केले नाही तर कराराचे उल्लंघन म्हणून 18 अब्ज डॉलर्सचा दंड आकारला जाईल, असे इराणच्या यंत्रणांनी बजावले आहे. गेल्या महिन्यात इराणच्या दौऱ्यावर गेलेल्या पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांना इराणने हा इशारा दिला. याची माहिती इराण तसेच पाकिस्तानी माध्यमातून आत्ता समोर येत आहे.
इराणने दिलेल्या मुदतीत सदर पाईपलाईन पूर्ण करणे पाकिस्तानसमोरील आव्हान आहे. ही पाईपलाईन बलुचिस्तान प्रांतात असून या ठिकाणी बलोच बंडखोर पाकिस्तानी लष्करावर दररोज हल्ले चढवित आहेत. पाकिस्तानच्या सरकारने बलुचिस्तानचा निधी मोकळा करावा अन्यथा यापुढील परिणामांना आपल्याला जबाबदार धरू नये, असे बलुचिस्तानचे सरकार बजावत आहे. मुख्य म्हणजे इराणबरोबरचा हा पाईपलाईन प्रकल्प पूर्ण केल्यास पाकिस्तान एकाचवेळी अमेरिका तसेच आखाती देशांची नाराजी ओढावून घेऊ शकतो. त्यामुळे आर्थिक सहाय्यासाठी याचना करणारा पाकिस्तान अमेरिका व आखाती देशांविरोधात जाण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही, असा दावा केला जातो.
