तेहरान – अफगाणिस्तानातून वाहणाऱ्या हेल्मंड नदीच्या जलवाटपावरुन इराण आणि अफगाणिस्तानातील तालिबानची राजवट यांच्यात वाद पेटला आहे. तालिबानने इराणचे अधिकार मान्य केले नाही तर त्यासाठी कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार इराणला आहे, असा इशारा इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिला. महिन्याभरात तालिबानने या वादावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असेही इराणने बजावले. काही दिवसांपूर्वी या मुद्याप्रकरणी तालिबानने इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांची खिल्ली उडविली होती. त्यानंतर इराणकडून ही प्रतिक्रिया आली आहे.
१९७३ साली इराण आणि तत्कालिन अफगाणिस्तानच्या राजवटीत हेल्मंड नदी जलवाटप करार झाला होता. यानुसार, इराणला ८२ कोटी क्युबिक मीटर इतका पाण्याचा पुरवठा मिळणे मान्य करण्यात आले होते. इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान या प्रांतातील धरणांमध्ये या पाण्याचा साठा केला जातो व पुढे तो प्रवाहित केला जातो. पण इराणला हेल्मंड नदीतून फक्त दोन कोटी, ७० लाख क्युबिक मीटर इतकाच पाण्याचा पुरवठा मिळाल्याची तक्रार इराणचे सरकार करीत आहे. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांनी यासाठी तालिबानला आवाहन केले होते.
पण तालिबानच्या कमांडरने व्हिडिओ प्रसिद्ध करुन इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांची खिल्ली उडविली. एका बादलीत पाणी घेऊन, हे इराणच्या जनतेसाठी असल्याचा दावा केला. आम्ही इराणला हे पाणी देत आहोत, अन्यथा ते आमच्यावर हल्ला चढवतील, अशी टेर या तालिबानच्या कमांडरने उडविली. इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी लष्करी कारवाईची धमकी दिली होती. त्याला उत्तर म्हणून ही व्हिडिओ प्रसिद्ध केल्याचे तालिबानने म्हटले होते. पण यामुळे इराण अधिकच संतापला असून इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तालिबानला एका महिन्याची मुदत दिली आहे.
या महिन्याभरात तालिबानच्या राजवटीने १९७३ सालच्या जलवाटप कराराचा आदर करुन पाणीपुरवठा सुरू करावा, अशी ताकीद इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे. तालिबानने या मागणीचा विचार केला नाही तर यापुढील कारवाईचा आपल्याला अधिकार असल्याचा इशाराही इराणने दिला.
दरम्यान, इराणमधील पाण्याचे दुर्भिक्ष्य अधिकाधिक गंभीर होत चालले आहे. इराणमधील सुका दुष्काळ हाताळण्यात रईसी राजवट अपयशी ठरल्याची टीका होत आहे.
