दोहा – पुढील महिन्यात इंधन उत्पादक देशांच्या ‘ओपेक प्लस’ बैठकीत होणारा निर्णय बाजारपेठेतील ‘शॉर्ट सेलर्स’साठी वेदनादायी ठरु शकतो, असा इशारा सौदी अरेबियाचे इंधनमंत्री प्रिन्स अब्दुलअझिझ बिन सलमान यांनी दिला. यापूर्वी एप्रिल महिन्यात ओपेक प्लसने घेतलेला निर्णयही बाजारपेठेतील सट्टेबाजांना धक्के देणारा ठरला होता, याची आठवणही त्यांनी यावेळी करून दिली. सौदी मंत्र्यांच्या या इशाऱ्यामुळे जून महिन्यातील बैठकीत इंधनउत्पादक देश पुन्हा एकदा कपातीचा निर्णय घेतील, असे संकेत मिळत आहेत. दरम्यान, २०२३ सालच्या अखेरच्या टप्प्यात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल ९० डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतात असे भाकित ‘बँक ऑफ अमेरिका’च्या अहवालात वर्तविण्यात आले आहे.

गेल्या महिन्यात सौदी अरेबिया व रशियापुरस्कृत ‘ओपेक प्लस’ गटातील देशांनी तब्बल ११ लाख, ५० हजार बॅरल्सच्या कपातीची घोषणा केली होती. १ मे पासून ही कपात सुरू झाली असून त्याचे परिणाम हळुहळू समोर येण्यास सुरुवात झाली आहे. रशियाकडून आपल्या इंधन उत्पादनात पाच लाख बॅरल्सची कपात करण्यात आल्याचे उपपंतप्रधान अलेक्झांडर नोवाक यांच्याकडून सांगण्यात आले. ओपेक प्लस देशांच्या या निर्णयावर अमेरिकेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात अस्थैर्य असताना इंधनाच्या उत्पादनातील ही कपात योग्य ठरत नाही, असे अमेरिकेने बजावले होते.

त्यानंतर इंधन बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाचे दर काही प्रमाणात खाली आले असून सध्या प्रति बॅरल ७६ डॉलर्सने कच्च्या तेलाचे व्यवहार करण्यात येत आहेत. कपातीनंतरही कच्च्या तेलाचे दर खाली राहण्यामागे अमेरिका व युरोपिय देशांचे निर्णय कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. रशिया-युक्रेन युद्धात इंधन उत्पादक आखाती व आफ्रिकी देशांनी पाश्चिमात्यांना समर्थन न देता स्वतंत्र भूमिका स्वीकारली होती. त्यामुळे या देशांना धडा शिकविण्यासाठी अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशांकडून इंधनाचे दर खाली ठेवण्यासाठी हालचाली सुरू असल्याचे मानले जाते.

इंधन उत्पादनातील कपातीचा निर्णय रशियाच्या फायद्याचा असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला होता. सौदीप्रमाणेच ओपेक प्लस गटाचे नेतृत्व करणाऱ्या रशियासाठी सदर निर्णय आर्थिकदृष्ट्या सहाय्यक असल्याचा ठपका अमेरिकन माध्यमे तसेच विश्लेषकांनी ठेवला होता. इंधनाच्या उत्पादनात कपात केल्यामुळे वाढलेल्या दराचा फायदा रशियासाठी होणार असल्याचा दावाही करण्यात आला होता. सौदी व इतर ओपेक प्लस देश अप्रत्यक्षरित्या युक्रेनमधील रशियाच्या युद्धाला सहाय्य करीत असल्याची टीका पाश्चिमात्य माध्यमांनी केली होती.

मात्र सौदी अरेबियासह ओपेक देशांनी या टीकेकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे. सौदीच्या मंत्र्यांनी दिलेला इशाराही याचाच भाग दिसत आहे.