नवी दिल्ली – पुढचे आर्थिक संकट क्रिप्टोकरन्सीमुळे उद्भवू शकते, असा इशारा देणाऱ्या भारताने क्रिप्टोकरन्सी नियंत्रित करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यानुसार क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यवहार करणाऱ्यांना, यामध्ये पैसे गुंतविणाऱ्या व त्याचा लाभ घेणाऱ्या प्रत्येकाला ‘नो युअर कस्टमर-केवायसी’ दाखल करणे बंधनकारक ठरविण्यात आले आहे. यामुळे क्रिप्टोमध्ये व्यवहार करणाऱ्यांना आपली ओळख जाहीर करावी लागेल. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने याबाबतची सूचना जारी केली आहे. यामुळे क्रिप्टोकरन्सीमधील व्यवहार आता ‘प्रिव्हेंन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट-पीएमएलए’ कायद्याच्या कक्षेत आला आहे. यामुळे क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्यांचा माग काढणे यंत्रणांना खूपच सोपे जाऊ शकते.

भारत सरकार तसेच रिझर्व्ह बँकेकडून क्रिप्टोकरन्सीमधील व्यवहारांच्या विरोधात सातत्याने इशारे देण्यात येत आहे. कमी गुंतवणुकीत मोठ्या लाभाची अपेक्षा ठेवून क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करू नका, कारण ही गुंतवणूक सुरक्षित नाही, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी देशवासियांना दिला होता. तर अमली पदार्थांच्या व्यापारापासून ते दहशतवाद्यांना निधी पुरविण्यापर्यंतच्या अनेक बेकायदेशीर गोष्टींसाठी क्रिप्टोकरन्सीचा वापर होत असल्याची बाब भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या लक्षात आणून दिले होते. तसेच क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक वाढली तर अवैध आणि समांतर अर्थव्यवस्था उभी राहून ती देशाच्या आर्थिक संरचनेलाच आव्हान देईल, असे भारताने बजावले होते. हे सारे धोके लक्षात घेऊन भारत क्रिप्टोकरन्सी नियंत्रित करण्यासाठी अहोरात्र काम करीत असल्याची माहिती तज्ज्ञांनी दिली.

अर्थमंत्रालयाने केलेल्या सूचनेनुसार अधिकृत चलनाचा वापर ‘व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट्स-व्हीडीए’साठी करणाऱ्यांना, यात गुंतवणूक करणाऱ्यांना तसेच यामध्ये निधीचे हस्तांतरण करणाऱ्या आणि यासंदर्भातील इतर व्यवहारांसाठी देखील आता ‘केवायसी’ची आवश्यकता भासेल. तसेच यामध्ये व्यवहार करणाऱ्या मध्यस्थांना किमान पाच वर्षांचे रेकॉर्ड राखून ठेवावे लागेल, अशी सूचना अर्थमंत्रालयाने केली आहे. बँका व वित्तसंस्थांच्या व्यतिरिक्त रिअल इस्टेट, आभूषणाचा व्यवसाय तसेच कॅसिनो इत्यादींना आपल्या सर्व प्र्रकारच्या व्यवहारांच्या नोंदी करून ठेवाव्या लागतात. यामध्ये आता क्रिप्टोकरन्सीमधील व्यवहारांचाही समावेश झालेला आहे. यामुळे यंत्रणांना व्हीडीएमध्ये देशाच्या बाहेर व्यवहार करण्यांचीही माहिती मिळू शकेल. तसेच परदेशातून देशात होणाऱ्या व्यवहारांवरही यामुळे नजर ठेवता येईल. सुरक्षेच्या दृष्टीने ही फार महत्त्वाची बाब ठरेल.

क्रिप्टोकरन्सी नियंत्रित होईल व अवैध गोष्टींसाठी याचा वापर टाळता येईल, असा विश्वास अर्थक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. तर क्रिप्टोकरन्सीच्या क्षेत्राला मान्यता देण्याच्या दिशेने सरकारने टाकलेले हे सकारात्मक पाऊल असल्याचा दावा या क्षेत्रातील काहीजणांनी केला आहे. गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने ‘व्हीडीए’ अर्थात क्रिप्टोकरन्सीमधील व्यवहारांमधून मिळणाऱ्या लाभावर तब्बल ३० टक्क्यांचा कर लादला होता. तसेच यामधील व्यवहारांवर एक टक्क्यांचा ‘टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स-टीडीएस’ लावला होता. मात्र हे कर लादले याचा अर्थ भारत क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता देत आहे असा होत नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या. तसेच क्रिप्टोकरन्सीमधील व्यवहारांवर केंद्र सरकारची करडी नजर रोखलेली आहे, याचीही जाणीव अर्थमंत्र्यांनी करून दिली होती.

गेल्या वर्षाच्या ३१ जानेवारीपर्यंत क्रिप्टोकरन्सीमधील गैरव्यवहार करणाऱ्या पाच जणांना अटक करून सक्तवसुली संचालनालयाने (इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट-ईडी) ९३६ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. आता केवायसीचा नियम लागू करून केंद्र सरकारने व्हीडीएमधील व्यवहार नियंत्रित करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलल्याचे दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी याची दखल घेतली आहे.