नवी दिल्ली – लोकसभेत विरोधी पक्षाच्या गोंधळादरम्यान जनरल विमा क्षेत्रासंबंधी अतिशय महत्वाचे विधेयक कोणत्याही चर्चेशिवाय मंजूर झाले. ‘जनरल इन्शुरन्स बिजनेस (नॅशनलायझेशन) अमेंडमेंट बिल’ आता राज्यसभेत मंजुरीसाठी पावठविण्यात येईल. राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर जुनाट जनरल विमा कायद्यात बदल होणार आहेत. या विधेयकात जनरल विमा कंपन्यांमध्ये ५१ टक्के सरकारी हिस्सेदारीची तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे खाजगी कंपन्या सार्वजनिक जनरल विमा कंपन्यांमध्ये अधिक गुंतवणूक करता येईल. यामुळे सध्या सार्वजनिक क्षेत्रात असलेल्या जनरल विमा कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढेल. तसेच तोट्यात असलेल्या कंपन्यांचा सरकारवरील भार कमी होईल.
गेल्याच आठवड्यात लोकसभेत ‘जनरल इन्शुरन्स बिजनेस (नॅशनलायझेशन) अमेंडमेंट बिल’ सादर करण्यात आले होते. या विधेयकावर आज चर्चा होणार होती. मात्र लोकसभेत सुरू असलेल्या गोंधळामुळे ही चर्चा होऊ शकली नाही आणि चर्चेविनाच हे विधेयक मंजूर झाले. १९७२ साली जनरल विमा कायदा करताना कोणत्याही जनरल विमा कंपन्यांमध्ये सरकार आपली हिस्सेदारी ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी करणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली होती. हे विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजूर झाल्यास आता ही तरतूद संपुष्टात येणार आहे.
‘‘१९७२ सालच्या या जुनाट कायद्यात आता सुधारणांची आवश्यकता होती. यासाठीच सरकारने हे सुधारणा विधेयक आणले आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत विमा कंपन्यांना पोहोचायचे असेल विमा कंपन्यांना आपला व्यवसाय विस्तारायचा असेल तर काही बदल आवश्यक बनले आहेत. सध्याच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांना आणखी संसाधनांची आवश्यकता आहे. गुंतवणूक आल्यास ही संसाधने या कंपन्यांना यामुळे उपलब्ध होतील. तसेच या कंपन्या नागरिकांच्या आवश्यकतेनुसार नवी विमा उत्पादने बाजारात आणू शकतील,’’ असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
या निर्णयात विमाधारकांचे हितही लपलेले आहे. तसेच देशाची आर्थिक विकासामध्ये गती आणण्यासाठी हे आवश्यक आहे. त्यामुळे या विधेयकाद्वारे खाजगीकरण होत नसून देशातील सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातील सहभाग वाढविण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. या विधेयकामध्ये विमा कंपन्यांच्या समभाग हस्तांतरण व अधिग्रहणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एका जनरल विमा कंपनीचे खाजगीकरण करण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली होती. सध्या ‘नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड’, ‘न्यू इंडिया एश्यूरन्स कंपनी लिमिटेड’, ‘ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी’ आणि ‘युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी’ या चार सरकारी जनरल इन्शुरन्स कंपन्या आहे. यातील यावर्षात कोणत्यातरी एका कंपनीमध्ये खाजगीकरण होणार आहे. कोणत्या कंपनीचे खाजगीकरण होईल, हे अद्याप निश्‍चित झालेले नाही.
