नवी दिल्ली – युक्रेनच्या युद्धानंतर अमेरिकेने रशियाच्या डॉलरमधील व्यवहारांवर निर्बंध लादले होते. त्याचा फटका भारत व रशियामधील व्यवहाराला बसू नये यासाठी दोन्ही देशांनी रुपया-रुबलमध्ये व्यवहार सुरू केला होता. पण आत्ताच्या काळात भारताच्या रुपयामध्ये व्यवहार करण्यासाठी कितीतरी देश उत्सुक आहेत, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने योग्य वेळी आवश्यक असलेले निर्णय घेतले, यामुळे इतर देशांना रुपयामध्ये व्यवहार करणे सोपे जाईल, असे सांगून सीतारामन यांनी त्यावर समाधान व्यक्त केले. अर्थमंत्री हा दावा करीत असतानाच, प्रमुख आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेस्वरन यांनी सरकारला रुपयाचा बचाव करण्याची गरज नसून रुपया आपली काळजी घेण्यास समर्थ असल्याचा विश्वास व्यक्त केला.
नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या एका परिषदेत बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी रशियाच्या पाठोपाठ इतर देश देखील रुपयामध्ये व्यवहार करण्यासाठी उत्सुक असल्याची माहिती दिली. ही बाब भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक खुली करण्यासाठी लाभदायी ठरेल. यामुळे इतर देशांबरोबरील भारताचा व्यापार अधिकच वाढेल, असे संकेत अर्थमंत्र्यांनी दिले. रिझर्व्ह बँकेने वेळीच उचललेल्या पावलांमुळे इतर देशांना रुपयांमध्ये व्यवहार करणे सोपे जाईल, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. त्याचवेळी भारताने डिजिटायझेशनसाठी घेतलेले निर्णय रुपयाच्या इतर देशांबरोबरील व्यवहारासाठी अतिशय उपयुक्त ठरत असल्याचे सांगून अर्थमंत्री सीतारामन यांनी त्यावर समाधान व्यक्त केले.
कोरोनाची साथ ओसरल्यानंतर भारताने चाकोरीबाहेरचा विचार करून अर्थकारण पूर्वपदावर आणण्यासाठी पावले उचलली होती. यामध्ये इतर देशांशी व्यवहार करताना भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक खुली करण्याच्या धोरणाचा समावेश होता. यासाठी भारताने आपल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मस्‌‍चा अधिक प्रभावीरित्या वापर केला आणि इतर देशांबरोबरील व्यवहारासाठी याचा फार मोठा फायदा झाला, असे सीतारामन पुढे म्हणाल्या. प्रमुख देश व आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार भारतीय अर्थव्यवस्थेवर अधिक विश्वास दाखवून इथे गुंतवणूक करीत आहेत. अशा परिस्थितीत भारतीय उद्योगक्षेत्र मात्र उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी पुढे येत नाही, अशी तक्रारही यावेळी सीतारामन यांनी केली. भारताचे उद्योगक्षेत्राला आपल्या सामर्थ्याचे विस्मरण झाले आहे का? असा सवाल यावेळी सीतारामन यांनी केला.
दरम्यान, भारताने पाकिस्तानचा अपवाद वगळता रशियासह आपल्या इतर शेजारी देशांबरोबर रुपयामध्ये व्यवहार केले तरी वर्षाकाठी भारत सुमारे ३० ते ३५ अब्ज डॉलर्स इतक्या परकीय चलनाची बचत करील, असे दावे काही अर्थतज्ज्ञांनी केले होते. त्यामुळे भारताच्या इतर देशांबरोबरील व्यापार व व्यवहारात रुपयाचा समावेश होणे ही फार मोठी बाब ठरते. यामुळे भारताच्या चलनाचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात वापर सुरू होऊ शकतो. अर्थव्यवस्था उत्तम कामगिरी करीत असताना भारताच्या चलनाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वीकृती मिळण्याचा मार्ग यामुळे अधिकच प्रशस्त होईल.
दरम्यान, देशाचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेस्वरन यांनी रुपयासंदर्भात अतिशय महत्त्वाची घोषणा केली. डॉलरच्या तुलनेत युरो, येन तसेच जगभरातील इतर प्रमुख देशांच्या चलनांची घसरण होत असताना, भारताला रुपयाचा बचाव करण्याची गरज नाही, असे नागेस्वरन यांनी म्हटले आहे. बाजारपेठ रुपयाचे मूल्य निर्धारित करील, त्यामध्ये हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचा दावा नागेस्वरन यांनी केला. ही बाब भारताचा आपल्या चलनावरील विश्वास व्यक्त करणारी ठरते. दुसऱ्या देशाच्या चलनात व्यवहार करताना, त्या चलनाचे मूल्य निर्धारित करताना सरकारी हस्तक्षेप केला जाऊ नये, अशी मागणी इतर देशांकडून केली जाते. त्या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या प्रमुख आर्थिक सल्लागारांनी रुपयाच्या बचावाची गरजच नाही, असे सांगून इतर देशांना रुपया अधिक विश्वासार्ह व सुरक्षित असल्याचा संदेश दिला आहे.
अर्थमंत्री व प्रमुख आर्थिक सल्लागारांकडून हा संदेश दिला जात असताना, अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असताना वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांनीही लक्षवेधी विधान केले आहे. डॉलरच्या तुलनेत प्रमुख देशांच्या चलनाची घसरण सुरू असताना, भारताचा रुपया सर्वाधिक प्रमाणात आपली क्षमता सिद्ध करीत असल्याचे पियूष गोयल यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे रुपयाच्या घसरणीकडे लक्ष न देता निर्यातदारांनी आपल्या उत्पादनाच्या दर्जाकडे व ग्राहकांच्या गरजांकडे अधिक लक्ष केंद्रीत करावे, असा सल्ला पियूष गोयल यांनी दिला आहे.
