बंगळुरू – बंगळुरूमध्ये जी-२० देशांच्या अर्थमंत्र्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली असून यासाठी सदस्यदेशांचे अर्थमंत्री भारतात दाखल झाले आहेत. याबरोबरच जगभरातील प्रमुख बँका व वित्तसंस्थांचे प्रतिनिधीही भारतात आल्याचे सांगितले जाते. या बैठकीच्या निमित्ताने भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची अमेरिका, जपान, स्पेन, अर्जेंटिनाच्या अर्थमंत्र्यांबरोबर चर्चा झाल्याचे सांगितले जाते. या बैठकीमध्ये भारत क्रिप्टोकरन्सी नियंत्रित करण्याला महत्त्व देत असल्याचे समोर येत आहे.
यावर्षी भारतात आयोजित केल्या जात असलेल्या जी-२० परिषदेची जोरदार तयारी सुरू झाली असून याच्या आधी होणाऱ्या बैठकांच्या सत्रांचाही आरंभ होत आहे. यानुसार सदस्यदेशांच्या अर्थमंत्र्यांनी बैठक बंगळुरूमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. केवळ सदस्य देशांचे अर्थमंत्रीच नाही, तर जी-२० देशांच्या मध्यवर्ती बँकांचे प्रमुख देखील या बैठकीत सहभागी होत आहेत. त्यामुळे या बैठकीचे महत्त्व अधिकच वाढल्याचे समोर येत आहे.
सदर बैठकीच्या आधीच भारताने क्रिप्टोकरन्सीशी निगडीत असलेल्या गंभीर समस्या उपस्थित केल्या होत्या. या समस्या मांडून क्रिप्टोकरन्सीपासून संभवणारे धोके भारत लक्षात आणून देत आहे. जगावर कोसळणारे पुढचे आर्थिक संकट क्रिप्टोकरन्सीमुळे येऊ शकेल, असा इशारा काही अर्थतज्ज्ञांनी दिला होता. त्याचा दाखला देऊन भारत ही समस्या सर्वच देशांनी गंभीरपणे घ्यावी, असे आवाहन करीत आहे. केवळ एकच देश क्रिप्टोकरन्सी नियंत्रित करू शकत नाही. सर्वच देशांनी यासाठी संघटीतपणे प्रयत्न करायला हवे, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी काही दिवसांपूर्वीच बजावले होते.
गुरुवारी देखील भारताची ही भूमिका सीतारामन यांनी पुन्हा एकदा मांडली. क्रिप्टोकरन्सीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जागतिक पातळीवर यंत्रणा विकसित व्हावी, अशी मागणी यावेळी सीतारामन यांनी केली. त्यामुळे जी-२०च्या या बैठकीत क्रिप्टोकरन्सीचा मुद्दा ऐरणीवर असेल, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. याबरोबरच जी-२० भारतात होणाऱ्या बैठकीचा अजेंडा विकास हाच असेल आणि इथे रशियावर किंवा अन्य कुठल्या देशावर निर्बंध लादण्याचा मुद्दा उपस्थित करता येणार नाही, याचीही जाणीव भारताने करून दिली आहे. रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह भारताच्या भेटीवर येण्याची तयारी करीत असताना, भारताने केलेला हा खुलासा अतिशय महत्त्वाचा ठरतो.
