नवी दिल्ली – दूरसंचार सेवा पुरविणार्‍या कंपन्यांना देशात ‘५जी’ तंत्रज्ञाची चाचणी घेण्यास दूरसंचार मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. देशातील टेलिकॉम अर्थात दूरसंचार क्षेत्रात असलेल्या काही कंपन्यांनी ‘५जी’ तंत्रज्ञानाच्या चाचणीसाठी सरकारकडे परवानगी मागितली होती. यातील काही कंपन्यांनी तंत्रज्ञानासाठी परदेशी कंपन्यांबरोबर भागिदारी केली आहे. तर जीओ कंपनी देशातच विकसित तंत्रज्ञानाची चाचणी घेणार आहे. सहा महिन्यात या चाचण्या पूर्ण करण्यास दूरसंचार मंत्रालयाने कंपन्यांना सांगितले आहे.
‘५जी’ तंत्रज्ञानाच्या चाचणीसाठी दूरसंचार मंत्रालयाकडे परवानगी मागणार्‍या दूरसंचार सेवा पुरवठादार कंपन्या अर्थात ‘टेलिकॉम सर्व्हिस प्रोव्हायडर-टीएसपी’मध्ये भारती एअरटेल लिमिटेड, रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम, वोडाफोन आयडिया लिमिटेड तसेच महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड समावेश आहे. यातील जीओ इन्फोकॉम वगळता इतर कंपन्यांनी ‘५जी’ तंत्रज्ञानासाठी परदेशातील एरिक्सन, नोकिया, सॅमसंग, आणि सी-डॉट कंपन्यांबरोबर भागिदारी केली आहे.
कंपन्यांच्या चाचण्या व्यावसायिक नसतील, तसेच दूरसंचार कंपन्यांना या चाचण्यांना सध्याच्या नेटवर्कपासून वेगळे ठेवावे लागेल. ‘५जी’ तंत्रज्ञानाच्या चाचण्यासाठी निरनिराळे बॅण्ड आणि प्रयोगिक स्पेक्ट्रम देण्यात येणार आहे. यामध्ये मिड बॅण्ड ३.२ गिगाहर्ट्ज-जीएच ते ३.६७ जीएच बॅण्डचाही समावेश आहे. तसेच मिलिमीटर वेव बॅण्ड (२४.२५ जीएच ते २८.५ जीएच) आणि सब गिगाहर्ट्ज बॅण्ड (७०० जीएच) चाचणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याशिवाय दूरसंचार कंपन्या त्यांच्याजवळ असलेल्या स्पेक्ट्रमचाही चाचणीसाठी वापर करू शकतात, अशी परवानगी दूरसंचार मंत्रालयाने दिली आहे.
याशिवाय ‘५जी’ तंत्रज्ञान फक्त शहरी भागापुरते मर्यादित न राहता त्याचा लाभ भारतभरात सर्वांना मिळावा यासाठी कंपन्यांना शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण व निमशहरी भागातही चाचण्या कराव्या लागतील असे दूरसंचार मंत्रालयाने परवाना देताना स्पष्ट केले आहे. सहा महिन्यात या चाचण्या कंपन्यांना पूर्ण करायच्या आहेत. यामध्ये उपकरणे खरेदी आणि त्यांना बसविण्याचा दोन महिन्याचा कालावधीच याचमध्ये अंतर्भूत असल्याचे दूरसंचार मंत्रालयाने म्हटले आहे.
स्पेक्ट्रमचा योग्य वापर, डेटाची डाऊनलोड गती ४जीपेक्षा दसपटीने वाढविणे यासाठी ‘५जी’ तंत्रज्ञान फायदेशीर ठरणार असून कृषी, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, वाहतूक नियोजन, स्मार्ट शहरे, स्मार्ट घरे आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज अशा प्रचंड व्याप्ती असणार्‍या अनेक क्षेत्रांमध्ये याचा उपयोग होईल, असा दावा केला जातो.
चीनच्या हुवेई, झेडटीईसारख्या कंपन्या गेल्या काही वर्षांपासून ‘५जी’ तंत्रज्ञानात आपली एकाधिकारशाही लागू करण्याच्या प्रयत्नात होत्या. मात्र या कंपन्यांच्या आडून त्यांच्या उपकरणांद्वारे हेरगिरी केली जात असल्याचे आरोप झाले. त्यानंतर अमेरिकेसह काही युरोपिय देशांनीही या कंपन्यांवर बंदी घातली. भारतानेही सीमेवरील संघर्षानंतर आपल्या टेलिकॉम कंपन्यांना चिनी कंपन्यांचे सहकार्य घेण्यावर बंदी टाकली आहे. तसेच जीओ इन्फोकॉमने स्वदेशातच हे तंत्रज्ञान विकसित करण्याची घोषणा केली होती. याशिवाय आयआयटी मद्रास, सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन वायरलेस टेक्नॉलॉजी (सीईडब्लूआयटी) आणि आयआयटी हैदराबाद यांनी ‘५जी’ तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. चाचण्यांना देण्यात आलेल्या परवानगीमुळे लवकरच देशात ‘५जी’ तंत्रज्ञान उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
