वेळीच लक्ष न दिल्यास म्यानमारचा ‘सिरिया’ होईल

- संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकारांच्या प्रमुख

जीनिव्हा – ‘म्यानमारमध्ये लष्करी राजवटीची सुरू असलेली दडपशाही संपविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने सहकार्य करावे. अन्यथा सिरियाप्रमाणे म्यानमारमध्येही व्यापक संघर्ष भडकेल. सिरियासारखे येथेही सशस्त्र उठाव होतील’, असा इशारा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार संघटनेच्या प्रमुख मिशेल बॅशलेट यांनी दिला. म्यानमारमध्ये लष्कराने सत्ता काबीज केल्यानंतर अडीच महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. लोकशाहीची मागणी करणार्‍या जनतेच्या आंदोलनात म्यानमारमधील सशस्त्र गट व अतिरेकी संघटना देखील सहभागी होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार संघटनेने दिलेल्या इशार्‍याचे महत्त्व वाढले आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात म्यानमारमध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करून जुंटा राजवटीने १ फेब्रुवारी रोजी म्यानमारची सत्ता ताब्यात घेतली. म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्या आँग स्यॅन स्यू की यांच्यासह किमान ३०० नेत्यांना लष्कराने कैद केले आहे. याशिवाय आपल्या लोकशाहीवादी नेत्यांच्या सुटकेसाठी गेल्या अडीच महिन्यांपासून आंदोलन करणार्‍या तीन हजाराहून अधिकजणांना लष्करी राजवटीने तुरुंगात डांबले आहे.

म्यानमारच्या लष्कराने निर्दयतेने केलेल्या काराईत ७१४ जणांचा बळी गेल्याचा दावा केला जातो. पण मृतांची ही संख्या याहून मोठी असल्याची चिंता व्यक्त केली जाते. काही ठिकाणी म्यानमारच्या लष्कराने शांतपणे निदर्शने करणार्‍यांवर बेछूट गोळीबार केला. इतकेच नाही तर यंगूनजवळच्या भागात लढाऊ विमानांच्या सहाय्याने हवाई हल्लेही चढविण्यात आले होते. त्यामुळे म्यानमारची जुंटा राजवट आपल्याच जनतेचे भीषण हत्याकांड घडवित असल्याची टीका संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार संघटनेच्या प्रमुख बॅशलेट यांनी केली.

‘म्यानमारचे लष्कर आंदोलकांविरोधात निर्दयीपणे हिंसाचाराचा वापर करीत आहे. यासाठी लष्करी तसेच बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रांचा देखील वापर केला जात आहे. जुंटा राजवटीने आपल्याच जनतेविरोधात सुरू केलेली ही दडपशाही संपविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने सहकार्य करावे. अन्यथा म्यानमारमध्ये व्यापक संघर्ष भडकण्याची शक्यता आहे. सिरिया आणि इतर देशांबाबत ज्या चुका झाल्या, त्या म्यानमारबाबत होता कामा नये’, असा इशारा बॅशलेट यांनी दिला.

म्यानमारमधील परिस्थितीची सिरियाशी तुलना करताना, २०११ साली अस्साद राजवटीने लोकशाहीची मागणी करणार्‍या आपल्याच जनतेवर केलेल्या कारवाईचा उल्लेख बॅशलेट यांनी केला. दहा वर्षांपूर्वी अस्साद राजवटीने देखील सिरियन जनतेवर अशाचप्रकारे लष्करी कारवाईचा वापर केला होता. यामुळे खवळलेल्या काही कट्टरपंथियांनी सशस्त्र बंडखोर, दहशतवादी संघटनांशी हातमिळवणी करून संघर्ष पुकारला. म्यानमारमधील परिस्थिती देखील फार वेगळी नसल्याचा इशारा बॅशलेट यांनी दिला.

काही आठवड्यांपूर्वी येथील काचिन, शान, कायिन या प्रांतात सशस्त्र बंडखोर आणि म्यानमारचे लष्कर यांच्यात संघर्ष पेटल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या, याची आठवण बॅशलेट यांनी करून दिली. ‘तांग नॅशनल लिबरेशन आर्मी’, ‘म्यानमार नॅशनॅलिटिज् डेमोक्रॅटिक अलायन्स आर्मी’ आणि ‘आराकान आर्मी’चा या बंडखोर तसेच दहशतवादी संघटनांनी गेल्या महिन्यात जुंटा राजवटीला सशस्त्र संघर्षाची धमकीही दिली होती. यानंतर आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार गटाने म्यानमारमध्ये गृहयुद्ध भडकण्याचा इशारा दिला होता.

leave a reply