नवी दिल्ली – तिबेटपासून काठमांडूपर्यंत रेल्वे नेटवर्क उभारण्यासाठी चीन गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. मात्र नेपाळने भारताचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. काठमांडूपासून बिहारच्या रक्सौलपर्यंतच्या रेल्वेमार्गाला नेपाळ सरकारकडून मंजुरी मिळाली असून डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. यासंदर्भात नेपाळच्या वाहतूक मंत्रालयाने भारताशी पत्रव्यवहारही केला असल्याचे वृत्त आहे. चीनने नेपाळमध्ये रेल्वेमार्ग उभारल्यास त्याचा वापर चीनकडून युद्धकाळात केला जाण्याचा धोका होता. या पार्श्‍वभूमीवर चीनला मोठा झटका मिळाला आहे.
दोन वर्षांपूर्वी कांठमांडूमध्ये झालेल्या बिमस्टेक देशांच्या परिषदेदरम्यान भारत आणि नेपाळमध्ये काठमांडूपासून रक्सौलपर्यंत रेल्वे मार्गाचा अभ्यास करण्यासाठी सामंजस्य करार झाला होता. मात्र त्यानंतर या आघाडीवर फारसे काही घडले नव्हते. नेपाळचे पंतप्रधान केे.पी.शर्मा ओली यांच्या कार्यकाळात भारत आणि नेपाळमधील संबंध अधिक बिघडत गेले. नेपाळने भारताच्या भूभागावर केलेल्या दाव्यानंतर गेल्या आठ महिन्यात या संबंधांमध्ये प्रचंड तणाव वाढला होता. मात्र नेपाळच्या भूभागावर चीनने केलेले अतिक्रमण आणि केे.पी.ओली यांच्याविरोधात तापलेल्या वातावरणानंतर नेपाळने भारताशी संबंध पूर्ववत करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.
भारताच्या रॉ प्रमुखांची भेट पंतप्रधान के.पी.ओली यांनी घेतली होती. तसेच भारताच्या लष्करप्रमुखांना नेपाळचे मानद जनरलपद देऊन गौरवले होते. तसेच नुकताच भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनीही नेपाळदौरा केला होता. लवकरच नेपाळचे परराष्ट्रमंत्रीही भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर काठमांडूपासून रक्सौलपर्यंत रेल्वे मार्गाला मिळालेल्या मंजुरीचे वृत्त आले आहे.
बिहारचे रक्सौल हे भारतीय शहर बिरजुंग येथे दोन्ही देशांच्या सीमेवर वसलेले आहेे. रक्सौल रेल्वेमार्गाने दिल्ली आणि कोलकाताशीही जोडलेले असल्याने हा मार्ग अतिशय महत्वाचा ठरणार आहे. 136 किलोमीटर या मार्गापैकी 42 किलोमीटरचा मार्ग भूयारी असणार आहे. तसेच हा मार्ग ब्रॉडगेज असणार असून रेल्वे रुळांची एकूण रुंदी 1676 एमएम असणार आहे. तर चीनने दिलेला प्रस्ताव 1453 एमएम स्टॅडर्ड गेजचा होता, अशी माहिती समोर येत आहे. हा रेल्वेमार्ग उभारण्याची जबबदारी कोकण रेल्वेला देण्यात आली आहे.
कोकण रेल्वेने यासाठी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनविण्याची परवानगी काही महिन्यांपूर्वी मागितली होती. मात्र दोन्ही देशांमधील संबंध पूर्वपदावर येत असताना ही परवानगी देण्यात आली आहे. नेपाळच्या वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव रबिंद्रनाथ श्रेष्ठ यांनी या मार्गाला मंजुरी देण्यात आल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
चीनही नेपाळच्या पर्वतीय भागांना काठमांडूशी जोडणारे रेल्वेचे जाळे उभारून देण्यासाठी उत्सुक होता. यासाठी 2008 साली पुष्प कमल दहाल (प्रचंड) यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात चीनने तिबेटच्या कीरोंगपासून काठमांडूपर्यंतच्या रेल्वे मार्गाचा प्रस्ताव चीनने ठेवला होता. 2015 साली मधेसी आंदोलनादरम्यान भारताने सुरक्षा कारणास्तव नेपाळला अत्यावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा थांबविला होता. त्यानंतर नेपाळकडूनही तिबेटपर्यंतच्या या रेल्वेमार्गाच्या प्रस्तावावर उत्सुकता दाखविण्यात आली होती. या मार्गासाठी दोन्ही देशांमध्ये चर्चाही झाल्या. पण त्या निष्फळ ठरल्या. आत नेपाळने भारताचा प्रस्तावला मंजुरी देऊन चीनच्या महत्वाकांक्षा धुळीस मिळविल्या आहेत. चीन काठमांडूपर्यंत रेल्वेमार्ग उभारण्यास यशस्वी ठरला असता तर भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ते धोक्याचे ठरले असते. चीना युद्धपरिस्थितीत या मार्गाचा वापर करू शकला असता. यामुळे चीनला आपले सैन्य आणि लष्करी साहित्य भारतीय सीमेपर्यंत वेगाने आणता आले असते. मात्र आता तो धोका टळल्याचे, विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे.
