वॉशिंग्टन – रशियाकडून इंधनाची खरेदी करणे भारताच्या हिताचे नाही. भारताला याची जाणीव करून देण्यात आलेली आहे, अशा सूचक शब्दात अमेरिकेने पुन्हा एकदा भारताला धमकी दिली. मात्र भारताने रशियाकडून इंधन खरेदी करू नये, असे सांगणारी अमेरिकाच रशियाकडून आधीपेक्षाही अधिक प्रमाणात इंधनाची खरेदी करीत आहे. रशियन माध्यमांनी अमेरिकेचा हा दुटप्पीपणा जगजाहीर केला. गेल्या आठवड्यातच अमेरिकेने रशियाकडून एक लाख बॅरल्स प्रतिदिन इतक्या प्रमाणात इंधनाची खरेदी केल्याची माहिती रशियाच्या माध्यमांनी दिली आहे.
गेल्या काही आठवड्यांपासून अमेरिका भारतावर दडपण टाकून रशियाबरोबरील भारताचे सहकार्य रोखण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भारताच्या दौर्यावर आलेले अमेरिकेचे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार दलिप सिंग यांनी थेट शब्दात यासंदर्भात भारताला धमकावले होते. रशियाकडून इंधनाची खरेदी केली आणि हा व्यवहार रूपया-रूबलमध्ये झाला तर त्याचे परिणाम संभवतात, असे दलिप सिंग यांनी बजावले होते. चीनने भारताबरोबर युद्ध पुकारले, तर चीनचा ज्युनिअर पार्टनर असलेला रशिया त्यावेळी भारताला मदत करणार नाही, असा इशारा दलिप सिंग यांनी दिला होता.
अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसच्या माध्यम सचिव जेन साकी यांनी, दलिप सिंग यांनी रशियाकडून इंधनाची खरेदी करणे हितावह ठरणार नाही, याची भारताला जाणीव करून दिल्याचे म्हटले आहे. त्यांची ही विधाने प्रसिद्ध होत असतानाच, अमेरिकेचे संरक्षण मुख्यालय असलेल्या पेंटॅगॉनने देखील भारताच्या रशियाबरोबरील एस-४००च्या व्यवहारावर चिंता व्यक्त केली आहे. पेंटॅगॉनचे प्रवक्ते जॉन किर्बी यांनी भारत व रशियामधील या व्यवहारावर अमेरिकेला चिंता वाटत असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे अमेरिका भारतावर शक्य तितके दडपण टाकून रशियाबाबतचे धोरण बदलण्यास भाग पाडण्याचे स्वप्ने पाहत असल्याचे उघड होत आहे.
भारत रशियाकडून आपल्या एकूण मागणीच्या सुमारे एक ते दोन टक्के इतक्याच प्रमाणात इंधनाची खरेदी करीत आहे. भारताच्या कितीतरी अधिक पटींनी युरोपिय देश रशियाकडून इंधन खरेदी करीत आहेत. इतर देशांना याबाबतीत उपदेश करणारी अमेरिका स्वतःच रशियाकडून इंधनाची खरेदी वाढवित असल्याची बाब रशियन माध्यमांनी लक्षात आणून दिली. त्यामुळे अमेरिकेचा दुटप्पीपणा उघड झाला असून केवळ भारताच्या रशियाबरोबरील संबंधांना आव्हान देण्यासाठी अमेरिकेचे बायडेन प्रशासन ही खेळी करीत असल्याचे दिसते. लोकशाहीवादी भारत आपला निकटतम सहकारी देश असल्याचे दावे करणार्या राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी सत्तेवर आल्यापासूनच भारताला लक्ष्य करणारी धोरणे स्वीकारलेली आहेत. बायडेन सत्तेवर येण्यापूर्वीच काही विश्लेषकांनी यासंदर्भात भारताच्या सरकारला इशारा दिला होता.
काहीही झाले तरी भारत रशियाच्या विरोधात जाणार नाही, याची बायडेन प्रशासनाला खात्री पटलेली आहे. तरीही यासाठी भारतावर दडपण टाकून अमेरिका भारताला आपल्या निर्बंधांच्या कचाट्यात अडकवण्याच्या धमक्या देत आहे. पण प्रत्यक्षात या निर्बंधांचा फटका भारतापेक्षा अमेरिकेलाच बसण्याची अधिक शक्यता आहे. अमेरिकेच्या काही सिनेटर्सनी ही बाब बायडेन प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिली होती. मात्र अमेरिकेच्या प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षाही मित्रदेशांनाच लक्ष्य करण्याचे आत्मघातकी धोरण बायडेन प्रशासनाने स्वीकारलेले आहे. भारतासारख्या देशाला धमक्या देऊन बायडेन प्रशासन आपले हे बेताल धोरण अधिक जोमाने पुढे रेटल्याचे दिसते.