नवी दिल्ली – संरक्षणसाहित्याच्या देशांतर्गत निर्मितीसाठी ‘तेजस’ गेमचेंजर ठरेल, असा विश्‍वास व्यक्त करून संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी ८३ तेजस विमानांच्या खरेदीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची घोषणा केली. हा संरक्षण व्यवहार जवळपास ४८ हजार कोटी रुपयांचा असून देशांतर्गत पातळीवर इतका मोठा करार पहिल्यांदाच होत असल्याचे संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटले आहे. पुढच्या काळात तेजस भारतीय वायुसेनेचा आधारस्तंभ बनेल, असा दावा संरक्षणमंत्र्यांनी केला आहे.
तेजसची ‘मार्क १-ए’ ही आधुनिक आवृत्ती असलेली सुमारे ८३ विमाने वायुसेनेला पुरविली जातील. यापैकी दहा विमाने प्रशिक्षणासाठी असतील. तसेच आधीच्या तेजसमध्ये सुमारे ४३ बदल घडवून ‘मार्क १-ए’ विकसित करण्यात आले आहे. हे ४.५ पिढीचे अत्याधुनिक लढाऊ विमान असून यातील शस्त्रास्त्रे देखील वायुसेनेने केलेल्या मागणीनुसार जोडण्यात येणार आहेत. यामध्ये हवेतून हवेत मारा करणार्‍या ‘अस्त्र मार्क१’ क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे. ‘मार्क १-ए’ला ‘एईएसए’ रडार व ‘बीव्हीआर-बियॉण्ड व्हिज्युएल रेंज’ क्षेपणास्त्रे, ईडब्ल्यू-इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सूट व हवेतल्या हवेत इंधन भरण्याची क्षमता यांनी हे ‘तेजस मार्क १-ए’ सिद्ध असेल.
तेजसचा हा प्रकल्प देशातील संरक्षणाच्या उद्योगाला प्रोत्साहित करील, असा विश्‍वास संरक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केला. सध्या तेजसच्या आवृत्तीमध्ये वापरण्यात येणारे देशी भाग ५० टक्के इतके असून पुढच्या काळात ते ६० टक्क्यांवर नेले जातील. पुढच्या काही वर्षात तेजसमध्ये ९० टक्के इतक्या प्रमाणात देशी भाग असतील, असा दावा केला जातो. असे असले तरी तेजसची निर्मिती करणार्‍या ‘हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’कडून (एचएएल-हल) तेजसच्या निर्मितीला गती दिली जाईल का, असा प्रश्‍न काहीजणांनी उपस्थित केला आहे. सध्या वर्षभरात आठ तेजसची निर्मिती करण्याची क्षमता ‘हल’कडे आहे. पण ही गती वाढविण्यासाठी ‘हल’ने नाशिक व बंगळुरू येथे नवे प्रकल्प उभे केले आहेत.
यामुळे नव्या तेजसची अधिक वेगाने निर्मिती करून ही विमाने वायुसेनेला पुरविली जातील, असा विश्‍वास व्यक्त केला जातो. हलच्या या प्रकल्पात सुमारे ५०० देशी कंपन्या सहभागी झालेल्या आहेत. यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल, असे सांगितले जात आहे. पुढच्या काळात तेजसच्या अधिक प्रगत आवृत्ती समोर येतील, असेही संरक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
