नवी दिल्ली – कृषी क्षेत्राच्या अत्याधुनिकरणाकडे सर्व राज्यांनी लक्ष्य पुरवावे. यामुळे भारत येत्या काळात कृषी क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होईलच, याबरोबरच या आघाडीवर जागतिक नेतृत्व म्हणून उदयास येईल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील नीति आयोगाची सातवी वार्षिक बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत झालेल्या चर्चेतून पुढील 25 वर्षाच्या प्राथमिकता निश्चित होतील आणि आज आपण जी बिजे पेरत आहोत, त्याची फळे आपल्याला 2047 साली भारताला चाखायला मिळतील, अशी ग्वाहीही पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी दिली.
कोरोना महासाथीनंतर पहिल्यादाच सर्व मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशाचे उपराज्यपाल व प्रशासकांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत नीति आयोगाची बैठक रविवारी पार पडली. याआधा दोन वर्ष बैठकीत सर्वांनी व्हर्च्युअल सहभाग घेतला होता. यावेळी बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी कोरोना संकटाच्या काळात प्रत्येक राज्याने महत्त्वाचे योगदान दिले. त्यामुळे देशाला या साथीवर नियंत्रण मिळविता आले. मर्यादीत साधने असून सुद्धा देशाने ज्यापद्धतीने या संकटाचा सामना केला, यातून भारताची सांघिक शक्तीचे दर्शन झाले. तसेच चिवटपणाच्या जोरावर कोणत्याही आव्हानांवर मात करता येते, असा संदेश भारताचे विकसित देशांना दिला, असे पंतप्रधान मोदी यांनी आधोरेखित केले.
तसेच संकटांच्या मालिकेतून वाट काढत पुढे जाताना येत्या काळात भारताला अधिक सामर्थ्यशाली बनविण्यासाठी आपल्याला प्राधान्यक्रम ठरवावा लागणार आहे. याआधी यावर व्यापक चर्चा व मंथन झाले आहे. यातूनच सातव्या बैठकीचे प्रयोजन झाले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पुर्ण होत असताना आपण भविष्यातील भारताला घडविण्यासाठी सखोल चर्चा करण्यासाठी आपण येथे जमलो आहोत. यामध्ये चार महत्त्वाचे विषय असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
देशाला कृषी क्षेत्रात नव्या उंचीवर नेण्याचे उद्दीष्ट आहे. भारत कृषी क्षेत्रात स्वयंपूर्ण व्हावा यासाठी या आघाडीवर सर्वांना मिळून काम करावे लागणार आहे. कृषी क्षेत्राला अत्याधुनिक बनविण्याबरोबर पशूपालक आणि अन्नप्रक्रियेच्या आघाडीवर भारत स्वयंपूर्ण झाल्यास भारत कृषी क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करील, असा विश्वास पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्तत केला. पीक विविधता, डाळी, तेल बियाणे व इतर कृषी उत्पादनात भारताला स्वयंपूर्ण व्हावे लागेल. यासाठी या क्षेत्राचे अत्याधुनिकरण महत्वाचे ठरेल. राज्यांची भूमिका यामध्ये महत्त्वाची राहणार असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
याशिवाय शिक्षण क्षेत्रातील राष्ट्रीय धोरणांची अंमलबजावणी, शहरांचा विकास याकडे लक्ष पुरविण्याची आवश्यकता असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. तसेच व्यापार,पर्यटन आणि तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यावर आणि आयात कमी करून निर्यात वाढविण्यावर यावेळी भर देण्यात आला. वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) महसूलात वाढ होत आहे. हा महसूल आणखी वाढण्यास वाव असून यामुळे भारताची आर्थिक सिस्थती अधिक मजबूत होईल व भारताला पाच लििलयनची अर्थव्यवस्था बनण्याचे लक्ष्य गाठता येईल, असा विश्वासही पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केला.
