इराणच्या आण्विक देखरेखीवरील चर्चेत प्रगती झालेली नाही

- आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाचे प्रमुख

चर्चेत प्रगतीव्हिएन्ना – ‘अणुप्रकल्पांच्या देखरेखीसाठी इराणबरोबर पार पडलेल्या चर्चेत विशेष प्रगती झालेली नाही. वादग्रस्त मुद्यांवर एकमत न झाल्यामुळे सदर चर्चा अनिर्णित राहिली’, अशी माहिती आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाचे प्रमुख राफेल ग्रॉसी यांनी दिली. येत्या सोमवारी व्हिएन्ना येथेच अमेरिका व युरोपिय महासंघ इराणबरोबर अणुकराराबाबत चर्चा सुरू करणार आहेत. त्याआधी अणुऊर्जा आयोगाच्या प्रमुखांनी केलेली घोषणा लक्षवेधी ठरते.

संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अंग असलेल्या आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाचे प्रमुख ग्रॉसी यांनी मंगळवारी इराणचा दौरा केला होता. इराणच्या अणुऊर्जा संघटनेच्या प्रमुखांची भेट घेऊन ग्रॉसी यांनी आयोगाच्या मागण्यांवर चर्चा केली. याआधी इराणच्या अणुप्रकल्पांची पाहणी करणे, येथे टेहळणी कॅमेरा लावणे इराणसाठी बंधनकारक आहे. या कॅमेराच्या माध्यमातून इराणच्या अणुप्रकल्पांमधील हालचाली टिपणे सोपे ठरत होते. गेल्या वर्षीपर्यंत इराण अणुऊर्जा आयोगाच्या निरिक्षकांना सहाय्य करीत होता.

चर्चेत प्रगतीपण गेल्या वर्षी इराणच्या संसदेने अणुऊर्जा आयोगाच्या निरिक्षकांना परवानगी नाकारली. त्याचबरोबर अणुप्रकल्पांमध्ये बसविलेले कॅमेरे काढल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर, ग्रॉसी यांनी इराणच्या नेत्यांची भेट घेऊन निरिक्षकांना देखरेखीची परवानगी देणे तसेच अणुप्रकल्पांमध्ये कॅमेरा बसविण्याबाबत चर्चा केली. पण ही चर्चा कुठल्याही निर्णयापर्यंत पोहोचली नसल्याचे ग्रॉसी यांनी व्हिएन्ना येथे माध्यमांसमोर स्पष्ट केले.

‘अणुकार्यक्रमाबाबत असलेल्या वादग्रस्त मुद्यांवर आमच्यात सहमती झाली नाही. यासाठी मी खूप मेहनत घेतली. पण ही चर्चा अनिर्णित अवस्थेत संपुष्टात आली. असे असले तरी यापुढेही इराणबरोबर चर्चेचे प्रयत्न सोडणार नाही. पण इराणच अटी मान्य करण्यास तयार नाही’, अशी टीका ग्रॉसी यांनी केली.

अणुऊर्जा आयोगाचे प्रमुख ग्रॉसी यांनी दिलेल्या माहितीवर अमेरिकेने चिंता व्यक्त केली. पण तरीही इराणबरोबर २९ नोव्हेंबरच्या चर्चेत सहभागी होणार असल्याच्या आपल्या भूमिकेवर बायडेन प्रशासन ठाम आहे. तर युरोपिय महासंघाने आयोगाच्या माहितीवर प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले आहे. अणुऊर्जा आयोगाच्या प्रमुखांनी दिलेल्या माहितीवर इस्रायलने चिंता व्यक्त केली. त्याचबरोबर अणुकरारासाठी बायडेन प्रशासन नरमाईचे धोरण स्वीकारेल, असा इशारा इस्रायलने दिला आहे.

leave a reply