व्हिएन्ना – इंधन उत्पादक देशांची आघाडीची संघटना असणाऱ्या ‘ओपेक’ व इतर उत्पादक देशांमध्ये झालेल्या बैठकीत सप्टेंबर महिन्यापासून एक लाख बॅरल्सची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी ‘ओपेक प्लस’ देशांनी केलेल्या उत्पादनवाढीच्या तुलनेत ही वाढ अत्यल्प ठरते. जुलै व ऑगस्ट महिन्यात ओपेक देशांनी सहा लाख बॅरल्सची वाढ केली होती. मोठ्या उत्पादनवाढीसाठी इंधनउत्पादक देशांकडे अतिरिक्त इंधनक्षमता पुरेशा प्रमाणात नाही, असे कारण ‘ओपेक प्लस’ देशांकडून पुढे करण्यात आले आहे. जगातील आघाडीचा इंधनउत्पादक देश असणाऱ्या रशियाबरोबरील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होऊ नये, यासाठी ओपेकने मोठ्या प्रमाणात इंधनाचे उत्पादन वाढविलेले नाही, असा दावा विश्लेषक करीत आहेत.

रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाकडून होणाऱ्या इंधनपुरवठ्यात घट होत आहे. पाश्चिमात्य देशांनी आपल्यावर निर्बंध लादल्यास किंवा दर नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केल्यास आपण कच्चे तेल तसेच नैसर्गिक इंधनवायूची निर्यात थांबवू, असा इशाराही रशियाने दिला होता. रशियाने हा इशारा प्रत्यक्षात उतरविल्यास इंधनबाजारपेठेत मोठी उलथापालथ होऊन कच्च्या तेलाचे दर 200 ते 300 डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत भडकू शकतात. ही शक्यता ध्यानात घेऊन पाश्चिमात्य देशांनी ‘ओपेक’ला इंधनपुरवठ्यात वाढ करण्याचे आवाहन केले होते.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्यासह आघाडीच्या युरोपिय देशांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता. बायडेन यांच्या आखात दौऱ्यात सौदी अरेबियाने इंधन उत्पादनात वाढ करण्याचे आश्वासन दिल्याचे दावेही अमेरिकी प्रशासनाकडून करण्यात आले होते. युरोपिय नेत्यांनी आखाती तसेच आफ्रिकी देशांनी इंधनपुरवठ्यात वाढीचे आश्वासन दिल्याचे म्हटले होते. मात्र बुधवारी झालेल्या बैठकीतील निर्णय या वक्तव्यांना छेद देणारा ठरतो. अमेरिका व युरोपिय देशांमध्ये इंधनाच्या दरांचा भडका उडाला असून त्याचा परिणाम महागाईवरही झाला आहे. या मुद्यावरून जनतेत असंतोषाची भावना असून नजिकच्या काळात त्याचे राजकीय पडसाद उमटण्याची भीती विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत.

अमेरिका व युरोपसह इतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियाच्या इंधनक्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादले आहेत. युरोपिय देशांनी पुढील काही वर्षात रशियाकडून होणारी इंधनआयात पूर्णपणे थांबविण्याचे महत्त्वाकांक्षी इरादेही जाहीर केले आहेत. मात्र भविष्यातील योजना जाहीर करणाऱ्या युरोपिय देशांना वर्तमानकाळात इंधनपुरवठा व वाढत्या दरांच्या मुद्यांवर तोडगा शोधता आलेला नाही. त्यासाठी आखात व आफ्रिकी देशांच्या विनवण्या कराव्या लागत आहेत. बुधवारच्या बैठकीत झालेल्या ओपेकच्या निर्णयातून युरोपिय देशांच्या विनवण्यांनाही फारसा प्रतिसाद मिळालेला नसल्याचे दिसते.