लाहोर – पाकिस्तानात आलेलेल्या पूरातील बळींची संख्या बाराशेच्या जवळ पोहोचली आहे. याबरोबरच या देशाच्या मालमत्तेसह शेतीचेही प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाल्याच्या बातम्या येत आहे. यामुळे निर्माण झालेल्या टंचाईचे भीषण परिणाम आत्तापासूनच समोर येऊ लागले असून अन्नधान्यापासून ते भाजीपाल्यापर्यंत सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कडाडलले आहेत. अशा परिस्थितीत भारतातून या वस्तूंची, विशेषतः भाजीपाल्याची आयात सुरू करा, अशी मागणी पाकिस्तानात अधिकच जोर पकडू लागली आहे. तरीही या प्रस्तावावर निर्णय झालेला नाही, असा दावा पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केला आहे. यामुळे भारताबाबत हा निर्णय घेताना पाकिस्तानचे सरकार बिचकत असल्याचे समोर येत आहे.

पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मिफ्ता इस्माईल यांनी आपले सरकार भारतातून भाजीपाला व जीवनावश्यक गोष्टींची आयात करण्याच्या विचारात असल्याचे जाहीर केले होते. या प्रस्तावाला पाकिस्तानातून पाठिंबा मिळत आहे. भाजीपाल्यापासून ते औषधांपर्यंतच्या अनेक गोष्टींची पाकिस्तानला नितांत आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत इराण किंवा अन्य देशातून याची आयात करणे महाग पडू शकते. त्यापेक्षा वाघा बॉर्डरवरून भारत या साऱ्या गोष्टींचा पुरवठा पाकिस्तानला सहज करू शकतो, असे पाकिस्तानच्या व्यापारी संघटनांचे म्हणणे आहे. तेव्हा अधिक वेळ वाया न दवडता पाकिस्तानच्या सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, असे या व्यापारी संघटनांच्या प्रमुखांचे म्हणणे आहे.

पाकिस्तानातील पत्रकार व विश्लेषक त्याला दुजोरा देत आहेत. पण पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेली माहिती, या आघाडीवर निर्णय घेण्याची धमक अजूनही पाकिस्तानच्या सरकारकडे आलेली नसल्याचे दाखवून देत आहे. काही दिवसांपूर्वी काश्मीरच्या प्रश्नावर पाकिस्तानच्या सरकारने केलेली वधाने हे देखील यामागचे कारण असू शकते. भारताने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 मागे घेतल्यानंतर, भारताबरोबरील व्यापार बंद करण्याचा निर्णय त्यावेळच्या पाकिस्तानी सरकारने घेतला होता. याचे फार मोठे नुकसान पाकिस्तानी जनतेला सहन करावे लागले होते. भाज्या, फळे आणि माफक दरात उपलब्ध होणाऱ्या भारतीय औषधांची पाकिस्तानच्या जनतेला गरज होती. याचा पुरवठा एकाएकी बंद केल्याने पाकिस्तानच्या जनतेची परवड झाली होती.

मात्र यावेळच्या पूराने पाकिस्तानची पुरती दैना उडविली असून यावेळी भारताकडून आयात करण्याचा व्यवहार्य निर्णय घेतला नाही, तर पाकिस्तानची परिस्थिती अधिकच भयंकर बनू शकते. याची जाणीव झाल्यामुळेच कायम भारताच्या विरोधात गरळ ओकणारे पत्रकार व विश्लेषक देखील आता भारतातून आयात करायला हरकत नाही, असे नाईलाजाने सांगू लागले आहेत. पाकिस्तानच्या भारतविरोधी धोरणांवर टीका करणारे काही पत्रकार व सोशल मीडियावर सक्रीय असलेली मंडळी देखील भारताशी व्यापारी व राजकीय सहकार्य प्रस्थापित करण्यानेच पाकिस्तानात स्थैर्य येईल, हे लक्षात आणून देत आहेत. तरीही पाकिस्तानचे सरकार आपल्यावर या निर्णयामुळे घणाघाती टीका होईल, या चिंतेत आहे. म्हणूनच यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही, असा खुलासा पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला द्यावा लागला. त्याचवेळी भारताने मात्र पाकिस्तानातील जनतेला आपली सहानुभूती आहे, तिथल्या कट्टरवादी व दहशतवाद्यांना भारत विरोधच करीत राहिल, असा सुस्पष्ट संदेश दिला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने आयोजित केलेल्या ‘ान्सनॅशनल टेररिस्ट थ्रेट’ या विषयावरील चर्चेत बोलताना भारताचे राजनैतिक अधिकारी राजेश परिहार यांनी पाकिस्तानच्या दहशतवादी धोरणांवर सडकून टीका केली.

‘लश्कर-ए-तोयबा’, ‘जैश-ए-मोहम्मद’, ‘हिजबुल मुजाहिद्दीन’ या दहशतवादी संघटना भारतीय जनता, सुरक्षा दल व धार्मिक स्थळांसह भारताच्या पायाभूत सुविधांनाही लक्ष्य करीत आहेत, याकडे परिहार यांनी लक्ष वेधले. अशा दहशतवादी संघटनांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पाकिस्तानवर दबाव टाकायलाच हवा. यासाठी पाकिस्तानला उत्तरदायी ठरविणे भागच आहे, असे राजेश परिहार यांनी ठासून सांगितले. यामुळे महापूराने ग्रासलेल्या पाकिस्तानच्या जनतेबाबत सहानुभूती व्यक्त करीत असताना, भारताने आपल्या पाकिस्तानच्या दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याच्या विरोधातील आपली भूमिका तितकीच कठोर असल्याचा संदेश दिला आहे.