नवी दिल्ली – बंगालच्या उपसागरात भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया या क्वाड देशांच्या नौदलाबरोबर फ्रान्सचे नौदल युद्धसराव करीत आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या धोकादायक हालचाली नजरेसमोर?ठेवून क्वाड देश व फ्रान्सने या युद्धसरावाचे आयोजन केल्याचे आंतरराष्ट्रीय माध्यमे सांगत आहेत. याने अस्वस्थ झालेला चीन क्वाडच्या विरोधात दोषारोप करू लागला असून हे सहकार्य आपल्या विरोधातच असल्याचे दावे करीत आहे. मात्र पुढच्या काळात क्वाडचा विस्तार होईल आणि हे संघटन चीनला आपल्या वर्चस्ववादी धोरणात बदल करण्यास भाग पाडेल, असे स्पष्टपणे दिसते आहे.
फ्रान्सच्या नौदलाकडून दरवर्षी आयोजित केला जाणारा ‘ला पेरूस’ युद्धसराव यावेळी बंगालच्या उपसागरात सुरू करण्यात आला आहे. क्वाडचे सदस्यदेश या युद्धसरावात सहभागी झाले आहेत. फ्रान्सचे रिअर ऍडमिरल या सरावाच्या आधी भारताच्या कोची बंदरात दाखल झाले होते. त्यांनी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात संपूर्ण सुरक्षा पुरविणारा देश म्हणून फ्रान्स भारताकडे पाहत असल्याचे म्हटले होते. त्याचवेळी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात फ्रेंचांची वस्ती असून त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी फ्रान्सला पार पाडावीच लागेल, असेही रिअर ऍडमिरल फॅयार्ड यांनी बजावले होते. याबरोबरच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या वाहतुकीची सुरक्षा व स्थैर्य फ्रान्सला अपेक्षित असल्याचे सांगून रिअर ऍडमिरल फॅयार्ड यांनी चीनला इशारा दिला होता.
क्वाड सक्रीय बनल्यानंतर फ्रान्सला देखील यात सहभागी होण्यात स्वारस्य असल्याचे समोर येत आहे. फ्रान्सच्या विमानवाहू युद्धनौका चार्ल्स दी गॉलने साऊथ चायना सीमध्ये गस्त घालून चीनला संदेश दिला होता. त्यामुळे पुढच्या काळात फ्रान्स क्वाडमध्ये सहभागी झाला तर ती आश्‍चर्याची बाब नसेल, असे विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे. केवळ फ्रान्सच नाही तर ब्रिटन व जर्मनी देखील या सहकार्याकडे मोठ्या उत्सुकतेने पाहत आहेत. इतकेच नाही तर आता दक्षिण कोरियाने क्वाडमध्ये सहभागी होऊन या सहकार्याचा पाचवा कोन बनायला हवे, अशी मागणी या देशाचे विश्‍लेषक करू लागले आहेत.
गेल्या वर्षी क्वाडमध्ये सहभागी होण्याची संधी दक्षिण कोरियासमोर होती. पण राष्ट्राध्यक्ष मून जे-इन यांनी ही संधी वाया घालविली होती. पण आता क्वाडमध्ये सहभागी होण्याची नवी संधी दक्षिण कोरियासमोर चालून आलेली आहे. ती संधी साधायला हवी, असे दक्षिण कोरियाच्या विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे. साऊथ चायना सी क्षेत्रातील चीनच्या हालचाली धोकादायकरित्या वाढत चालल्या आहेत. दक्षिण कोरियालाही उत्तर कोरियाबरोबरच चीनच्या आक्रमकेतेपासून तितकाच धोका संभवतो. किंबहुना उत्तर कोरियाच्या आक्रमक धोरणामागे चीन हाच सूत्राधार देश असल्याचे वेळोवेळी उघड झाल्याने, चीनच्या वर्चस्ववादी धोरणाविरोधात खड्या ठाकलेल्या देशांशी दक्षिण कोरियाने सहकार्य करणे अनिवार्य ठरते, असा तर्क यामागे आहे.
दरम्यान, क्वाड व सध्या क्वाड प्लस अशा शीर्षकांनी ओळखले जाणारे हे सहकार्य केवळ लष्करी पातळीपुरते मर्यादित राहू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. विशेषतः जपान व ऑस्ट्रेलिया हे क्वाडचे सदस्यदेश व्यापारी व धोरणात्मक पातळीवरील सहकार्याला अधिक महत्त्व देत असल्याचे समोर आले आहे. जागतिक उत्पादनाचे केंद्र म्हणून चीन उदयाला आलेला आहे. पण चीनवर अवलंबून राहिल्यास जगाला फार मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागेल, हे लक्षात घेऊन जपान व ऑस्ट्रेलिया जागतिक उत्पादनाचे केंद्र भारतात हलविण्यासाठी सहाय्य करीत आहेत. फ्रान्स व दक्षिण कोरिया या तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर प्रगत व आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या देशांचे सहकार्य मिळाले, तर त्याचा फार मोठा लाभ भारताला मिळू शकतो. त्यामुळे क्वाडमधील या दोन देशांचा सहभाग चीनच्या चिंतेत अधिकच भर घालणारी बाब ठरेल.
