हनोई/नवी दिल्ली – सागरी सुरक्षा, दहशतवाद व सायबर सुरक्षा या क्षेत्रातील आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी संरक्षण सहकार्य दृढ करणाऱ्या ‘प्लॅन ऑफ ॲक्शन’ला भारत व आसियनने मंजुरी दिली. साऊथ चायना सीमधील चीनच्या कारवायांमुळे आसियन देश व चीनमध्ये तणाव वाढत असतानाच, भारताबरोबर संरक्षण सहकार्य वाढविण्याचे संकेत लक्ष वेधून घेणारे ठरतात. काही दिवसांपूर्वीच आसियन राजदूतांनी भारताच्या परराष्ट्रसचिवांची भेट घेऊन विविध उपक्रमांना गती देण्याबाबत चर्चा केली होती.
शनिवारी ‘व्हर्च्युअल आसियन-इंडिया मिनिस्टेरिअल मीटिंग पार पडली. या बैठकीला भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यासह ‘आसियन‘च्या १० सदस्य देशांचे परराष्ट्रमंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर २०२१ ते २५ साठी ‘प्लॅन ऑफ ॲक्शन’ला मान्यता देण्यात आली. यावेळी भारत व आसियनमध्ये विविध क्षेत्रात असलेल्या धोरणात्मक भागीदारीचा आढावाही घेण्यात आला.
नव्या ‘प्लॅन ऑफ ॲक्शन’नुसार आसियन देशांकडून हाती घेण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांमध्ये भारताला महत्त्वाची भूमिका देण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. सागरी सुरक्षा, दहशतवाद व सायबरसुरक्षा यासारख्या क्षेत्रातील आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी भारताबरोबरील संरक्षण सहकार्य वाढविण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या ‘प्लॅन ऑफ ॲक्शन’मध्ये सागरी वाहतुकीचे स्वातंत्र्य, कोणत्याही अडथळ्यांविना व्यापार, बळाचा वापर न करणे आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार वाद सोडविणे या बाबींचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. आसियनने भारताबरोबरील ‘प्लॅन ऑफ ॲक्शन’मध्ये या गोष्टींचा केलेला समावेश म्हणजे चीनला फटकारण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते.
कोरोना साथीच्या पार्श्‍वभूमीवर, चीनच्या सत्ताधारी राजवटीने आपल्या वर्चस्ववादी महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. साऊथ चायना सी क्षेत्रात व्हिएतनाम व फिलिपाईन्ससारख्या आसियन देशांच्या हद्दीत सुरू असलेल्या कारवाया आणि भारतीय सीमेतील घुसखोरीचे प्रयत्न त्याचाच भाग आहे. चीनच्या या आक्रमकतेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी अमेरिका व भारतासह प्रमुख देश वेगाने पावले उचलत आहेत. आग्नेय आशियाई देशांनीही चीनविरोधात आवाज उठविण्यास सुरुवात केली असून भारतासह इतर प्रमुख देशांबरोबर वाढविण्यात येणारे सहकार्य त्याचाच भाग दिसत आहे.
