टोकिओ/मॉस्को – रशिया-युक्रेन युद्धात जगातील प्रगत देशांचा गट ‘जी७’ने हिरिरीने युक्रेनचे समर्थन करून त्या देशाला प्रचंड प्रमाणात सहाय्य पुरविले होते. त्याचवेळी रशियाला हादरा देण्यासाठी रशियाच्या इंधनक्षेत्रावर व्यापक निर्बंधही लादले होते. यात रशियन इंधनाच्या दरांवर मर्यादा आणण्याच्या निर्णयाचाही समावेश होता. या निर्णयाला यश मिळाल्याचे दावे अमेरिका व युरोपिय देशांकडून करण्यात येत असतानाच जी७चा सदस्य असलेल्या जपानने ‘प्राईस कॅप’च्या अंमलबजावणीपासून फारकत घेतल्याचे उघड झाले आहे. जपान इंधनसुरक्षा व स्थैर्याच्या मुद्यावर तडजोड करणार नसल्याची भूमिका जपान सरकारने घेतली आहे.
गेल्या वर्षी रशिया-युक्रेन युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशांनी रशियाविरोधात आक्रमक निर्बंधांचा मारा सुरू केला होता. यात जपान व ऑस्ट्रेलियाही सहभागी झाले होते. जपान हा ‘जी७’ गटाचा भाग असून या गटाने रशियाच्या इंधन तसेच वित्त क्षेत्रावर निर्बंध टाकण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. रशियन इंधनाच्या दरांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रस्तावही ‘जी७’नेच पहिल्यांदा मंजूर केला होता. या निर्बंधांमुळे रशियन इंधनाची मागणी काही प्रमाणात घटल्याचे दावेही समोर आले होते.
मात्र प्रत्यक्षात रशियाच्या इंधनक्षेत्राला फार मोठा फटका बसला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही दिवसांपूर्वीच रशियाच्या इंधनमंत्र्यांनी निर्बंधामुळे घटणारी निर्यात पूर्ववत करण्यात रशियाला यश मिळाल्याचे जाहीर केले होते. चीन, भारत व आशियाई तसेच आखाती देशांमध्ये रशियन इंधनाची निर्यात वाढल्याचे रशियन अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. त्याचबरोबर आता जपानसारखे देशही रशियन इंधनाची ‘प्राईस कॅप’पेक्षा अधिक दरात खरेदी करीत असल्याचे उघड झाले आहे.
रशियाच्या अतिपूर्वेकडे असलेल्या ‘साखलिन-२’ या इंधनप्रकल्पात जपानचा हिस्सा आहे. जपानमधील ‘मित्सुई ॲण्ड कं.’ व ‘मित्सुबिशी कॉर्प.’ या दोन कंपन्यांनी साखलिन-२ इंधनप्रकल्पातील २२.५ टक्के भाग गुंतवणुकीच्या माध्यमातून खरेदी केला आहे. या प्रकल्पातून कच्चे तेल व नैसर्गिक इंधनवायूची निर्मिती होते. जपानी कंपन्यांचा हिस्सा व जपानची इंधनाची गरज या दोन्ही गोष्टींना प्राधान्य देऊन जपान सरकारने या प्रकल्पातून इंधनाची आयात कायम ठेवली आहे. २०२३ सालच्या पहिल्या दोन महिन्यात जपानने रशियाकडून सुमारे पावणेआठ लाख बॅरल्स इतके कच्चे तेल खरेदी केले आहे. यासाठी जपानने प्रति बॅरल सुमारे ७० डॉलर्स इतकी किंमत मोजल्याचे सांगण्यात येते.
‘जी७’ गटाने फेब्रुवारीत लादलेल्या ‘प्राईस कॅप’नुसार रशियातील कच्च्या तेलाचा दर ६० डॉलर्स प्रति बॅरल निश्चित करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात जपान त्यापेक्षा अधिक दराने तेल खरेदी करीत असल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणी जपानने अमेरिकेशी आधीच बोलणी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जपान आपल्या इंधनआयातीपैकी १० टक्के इंधन रशियाकडून आयात करतो. यात इंधनवायू व कच्चे तेल या दोन्हीचा समावेश आहे. २०२२ साली जपानने रशियाकडून जवळपास १५ अब्ज डॉलर्सची इंधनआयात केली होती. २०२१ सालच्या तुलनेत जपानची इंधनआयात सुमारे साडेचार टक्क्यांनी वाढल्याचे उघड झाले होते.
जी७चा सदस्य देश असलेल्या जपानकडून सुरू असलेली रशियन इंधनाची आयात अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांचे निर्बंध अपयशी ठरल्याचे दाखवून देते, असा दावा विश्लेषकांकडून करण्यात आला आहे.
हिंदी