वॉशिंग्टन – सौदी अरेबिया व इतर ओपेक प्लस देशांनी इंधनाच्या उत्पादनात विक्रमी कपात करण्याबाबत घेतलेला निर्णय अजिबात स्वीकारता येणार नाही. हा निर्णय का घेतला, ते कळणे अवघड आहे. पण ही कपात म्हणजे ओपेक देशांनी आपल्याला दिलेला इशारा ठरतो, अशी टीका अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा काऊन्सिलचे समन्वयक जॉन किर्बी यांनी केली. मात्र त्याचबरोबर रविवारच्या घोषणेआधी ओपेकने आपल्या या निर्णयाची कल्पना दिली होती, अशी कबुलीही किर्बी यांनी दिली.
रविवारी सौदी अरेबिया पुरस्कृत ‘ओपेक प्लस’च्या सदस्य देशांनी मोठी घोषणा केली. १ मे पासून प्रतिदिन ११ लाख, ५० हजार बॅरल्स इतकी इंधनाच्या उत्पादनात कपात करणार असल्याचे सौदी, रशिया, इराक, युएई, कुवैत, कझाकस्तान, अल्जेरिया आणि ओमान या देशांनी स्वतंत्ररित्या जाहीर केले. ही पूर्णपणे नवी कपात असून गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सौदी व अरब मित्रदेशांनी केलेल्या इंधन कपातीचा याच्याशी संबंध नाही. तसेच सदर कपात वर्षअखेरीपर्यंत चालणार असून याचा सर्वाधिक फायदा रशियाला होणार असल्याचा दावा केला जातो. तर या कपातीचा थेट फटका अमेरिकेला बसणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
व्हाईट हाऊसमधील पत्रकारांच्या बैठकीत नॅशनल सिक्युरिटी काऊन्सिलचे समन्वयक जॉन किर्बी यांनी ओपेकच्या या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली. ओपेक प्लस सदस्य देशांनी रविवारी ही घोषणा करण्याआधीच आपल्याला या कपातीची माहिती मिळाली होती, असे किर्बी म्हणाले. पण यानंतरही अमेरिकेने सदर कपात रोखण्यासाठी का पावले उचलली नाही, इंधनाचा धोरणात्मक साठा करण्यात अमेरिकेला अपयश आलेले आहे का, या प्रश्नांना किर्बी यांनी बगल दिली. उलट ओपेकने हा निर्णय का घेतला, याबद्दल आपल्याला काहीही माहिती नसल्याचे किर्बी म्हणाले. तसेच या इंधन कपातीद्वारे ओपेक प्लस देशांनी आपल्याला इशारा दिल्याचा आरोप किर्बी यांनी केला.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात अस्थैर्य असताना इंधनाच्या उत्पादनातील ही कपात योग्य ठरत नसल्याचे किर्बी यांनी सांगितले. तसेच बायडेन प्रशासन अमेरिकन ग्राहकांचा विचार करीत असून बॅरलमागील दराचा विचार करीत नसल्याचे किर्बी यांनी स्पष्ट केले. ओपेक प्लस देशांबरोबर चर्चा करून इंधनाची उत्पादकता वाढविण्यावर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाचे दर नियंत्रित करण्यावर चर्चा सुरू असल्याची माहिती किर्बी यांनी दिली.
दरम्यान, इंधनाच्या उत्पादनातील कपातीमुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती लवकरच १०० डॉलर्सपर्यंत जातील, असा इशारा विश्लेषक देत आहेत. ही बाब अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनासह युरोपिय देशांच्या अर्थव्यवस्थांसाठी घातक ठरू शकेल, असा दावा केला जातो.
हिंदी