नवी दिल्ली – जी२०च्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीमध्ये भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया या क्वाड देशांची बैठक पार पडली. मुक्त व खुल्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राला पाठिंबा देण्यावर या बैठकीत एकमत झाले. त्याचवेळी दहशतवादाच्या विरोधात कार्यकारी गटाच्या स्थापनेचा निर्णयही क्वाडच्या या बैठकीत घेण्यात आला. पण क्वाडची ही बैठक चीनला चांगलीच झोंबली चीनने क्वाडच्या या बैठकीवर टीका केली आहे.
जी२०च्या बैठकीत सहभागी न झालेले जपानचे परराष्ट्रमंत्री योशीमासा हयाशी क्वाडच्या या बैठकीसाठी नवी दिल्लीत दाखल झाले. मुक्त व खुल्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राला यापुढेही पाठिंबा देण्यावर क्वाडच्या या बैठकीत एकमत झाले. ‘स्वतंत्र्य, कायद्याचे पालन, सार्वभौमत्त्व व क्षेत्रिय एकात्मता, बळाचा वापर करण्याच्या धमक्या न देता वाद सामोपचाराने सोडविण्याचे प्रयत्न आणि या क्षेत्रात सागरी व हवाई वाहतुकीचे स्वातंत्र्य’ यांचा क्वाड देश पुरस्कार करीत असल्याचे संयुक्त निवेदनात जाहीर करण्यात आले.
त्याचबरोबर कुठल्याही प्रकारे इथली यथास्थिती बदलण्याच्या एकतर्फी प्रयत्नांना क्वाडचा विरोध असेल, याची जाणीव देखील या संयुक्त निवेदनात करण्यात आलेली आहे. थेट उल्लेख केलेला नसला तरी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या वर्चस्ववादी कारवायांना या संयुक्त निवेदनात लक्ष्य करण्यात आल्याचे दिसते. यावर चीनकडून प्रतिक्रिया आली आहे. चीनने क्वाडची ही बैठक काही मोजक्या देशांपुरती मर्यादित असून यातून इतरांना वगळण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका केली. इतकेच नाही तर क्षेत्रिय सहकार्य व विकासासाठी ही बैठक मारक ठरत असल्याचा दावा चीनने केला आहे.
क्वाडच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या या बैठकीत कुठल्याही प्रकारचा अपवाद न करता दहशतवादाचा कठोर शब्दात निषेध करण्यात आला. दुसऱ्या देशात घातपात माजविणाऱ्या दहशतवाद्यांना व त्यांच्या सहकाऱ्यांना आर्थिक किंवा अन्य कुठल्याही प्रकारचे सहाय्य पुरविता येणार नाही, असे सांगून क्वाडच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी याची कठोर शब्दात निर्भत्सना केली. मुंबईवरील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यात क्वाडचे सदस्य असलेल्या सर्वच देशांच्या नागरिकांचा बळी गेला होता, याची आठवण या बैठकीत करून देण्यात आली. तसेच पठाणकोट येथील भारतीय वायुसेनेच्या तळावर झालेल्या हल्ल्याचा या बैठकीत उल्लेख करण्यात आला.
दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्रमंत्री पेनी वाँग यांनी सध्याच्या काळातील समस्या लक्षात घेता, भारत हा या क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाचा व महान देश ठरतो, असे म्हटले आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचा भारताला वगळून विचारही करता येणार नाही, असे सांगून ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारताचा यासंदर्भातील दृष्टीकोन अतिशय महत्त्वाचा ठरत असल्याचे स्पष्ट केले.
