नवी दिल्ली – ग्राहकांसदर्भातील डाटा साठविण्याची व्यवस्था भारतात करण्याच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या ‘मास्टरकार्ड’सारख्या आंतरराष्ट्रीय पेमेंट कंपनीवर रिझर्व्ह बँकेने कारवाईचा बडगा उभारला आहे. 22 जुलैपासून ‘मास्टरकार्ड’ला भारतात नवी क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड देण्यास आरबीआयने बंदी घातली आहे. आरबीआयची ही कारवाई ही डाटा स्टोरेज व्यवस्था भारतात करण्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या पेमेंट सेवा क्षेत्रातील इतर परकीय कंपन्यांसाठीही इशारा ठरतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
2018 सालीच आरबीआयने पेमेंट यंत्रणेची सेवा देणार्‍या परकीय कंपन्यांना भारतात आपला डाटा साठविण्याचे, त्यासाठी भारतात यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश दिले होते. यासाठी आरबीआयने नियम तयार केले होते व या नियमांचे पालन करा, असे या कंपन्यांना बजावले होते. मात्र दोन वर्ष उलटल्यावर ‘मास्टरकार्ड’ने भारतात ग्राहकांचा डाटा साठविण्याची कोणतीही व्यवस्था केलेली नाही. वारंवार यासंदर्भात इशारा देऊनही आरबीआयच्या निर्देशांकडे या परकीय कंपनीने पुर्णत: दुर्लक्ष केले. सहा महिन्यांपूर्वीही आरबीआयने नियमांची अंमलबजावणी करा, असे बजावले होते. नियमांचे पालन करण्याची पुरेशी संधी देऊनही मास्टरकार्डने आपला डाटा सर्व्हर भारतात स्थापन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
आरबीआयच्या नियमांनुसार पेमेंट सेवा देणार्‍या कंपन्या पेमेंट व्यवहारांचे एन्ड टू एन्ड सखोल माहिती व ग्राहकांसदर्भातील माहिती साठविण्याची व्यवस्था भारतात करणे बंधनकारक आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय पेमेंट कंपन्या आपला डाटा हा भारतात साठवत नाहीत. तर त्यांची परदेशात केंद्रीय डाटा साठवणूक व्यवस्था असते. मात्र भारताने डाटा संबंधीत प्रायव्हसीबाबत असलेला धोका बघता भारतात अशी व्यवस्था करण्यात यावी, असे धोरण बनविले आहे. याआधी अमेरिकन एक्सप्रेस, डिनर्स क्लब इंटरनॅशनल या कंपन्यांवरही अशा प्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे.
