व्हिएन्ना/वॉर्सा – रशिया-युक्रेन युद्धाला एक वर्ष उलटून गेल्यानंतरही युक्रेनला त्यात यश मिळण्याची शक्यता धूसर असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर युक्रेनला मोठ्या प्रमाणात समर्थन देणाऱ्या युरोपिय देशांमध्ये युक्रेनच्या विरोधात नाराजीचे प्रमाण वाढू लागल्याच्या घटना समोर येत आहेत. गुरुवारी ऑस्ट्रियाच्या संसदेत युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांचे भाषण सुरू असताना काही संसद सदस्यांनी ‘वॉकआऊट’ केला. तर पोलंड, बल्गेरिया व रोमानियातील शेतकऱ्यांनी युक्रेनी अन्नधान्याच्या आयातीवरून निदर्शने सुरू केली आहेत. स्लोव्हाकियाच्या राष्ट्राध्यक्षा झुझाना कापुटोव्हा यांनी देशात युक्रेनला मिळणारे समर्थन कमी झाल्याची कबुलीही दिली आहे.

गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला होता. त्यानंतर अमेरिका व युरोपिय देश युक्रेनच्या समर्थनार्थ उतरले होते. युक्रेन हा युरोपचाच भाग असल्याचे चित्र उभे करीत त्याला सहाय्य देणे युरोपियन जनतेचे कर्तव्य असल्याची भूमिका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडण्यात आली. युरोपिय देशांनी आर्थिक, लष्करी व इतर बाबतीतही युक्रेनला मोठ्या प्रमाणावर मदत सुरू केली. अमेरिका व युरोपकडून मिळणाऱ्या सहाय्याच्या जोरावर युक्रेन रशियावर विजय मिळविण्यात यशस्वी होईल, असे दावे रंगविण्यात आले.

मात्र प्रत्यक्षात रशिया-युक्रेन संघर्ष दीर्घकाळ लांबेल, असे भाकित विश्लेषक तसेच आघाडीच्या नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला युक्रेनला करीत असलेल्या सहाय्यामुळे युरोपिय अर्थव्यवस्था कमकुवत झाल्या असून त्याचे परिणाम सामान्य जनतेला सहन करावे लागत आहेत. त्यामुळे आता या देशांमधून त्याचे पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाल्याचे एकापाठोपाठ घडणाऱ्या घटनांवरून समोर येत आहे.

काही दिवसांपूर्वी काही युरोपिय देशांमध्ये युक्रेन युद्धाला विरोध करणाऱ्या गटांनी निदर्शनेही केली होती. मात्र आता सामान्य जनतेसह संसद सदस्यांकडूनही युक्रेनला करण्यात येणाऱ्या सहाय्याविरोधार प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. ऑस्ट्रियाच्या संसदेत युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांचे भाषण सुरू झाल्यानंतर किमान 10 संसद सदस्यांनी सभागृहाबाहेरची वाट धरत आपला निषेध नोंदविला.

युक्रेनमधून निर्यात होणारे अन्नधान्य हा देखील युरोपिय देशांसाठी डोकेदुखीचा भाग ठरला आहे. हे अन्नधान्य मोठ्या प्रमाणात युरोपिय देशांच्या बाजारपेठेत येत असून त्याचा फटका स्थानिक शेतकऱ्यांना बसला आहे. त्यामुळे पोलंड, बल्गेरिया व रोमानियामधील शेतकऱ्यांनी गेल्या आठवड्यापासून निदर्शने सुरू केली आहेत.