न्यूयॉर्क – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी प्रस्तावित केलेली ‘डेमोक्रॅसी समिट’ शीतयुद्धकालिन मानसिकतेचा भाग असून, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायात आपण विरुद्ध ते अशी विभागणी होऊ शकते, असे टीकास्त्र रशियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सोडले आहे. न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेला संबोधित करताना परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावरही टीका केली. महासभेतील संबोधनानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत रशियन मंत्र्यांनी तुर्कीच्या धोरणांवरही नाराजी व्यक्त केल्याचे समोर आले आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्रायक्ष बायडेन यांनी गेल्याच महिन्यात ‘लीडर्स समिट फॉर डेमोक्रसी’चा प्रस्ताव मांडला होता. अमेरिकेच्या पुढाकाराने डिसेंबर महिन्यात ही परिषद आयोजित करण्यात येणार आहे. लोकशाहीसमोर असलेली आव्हाने व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सहकार्य या मुद्यांवर परिषदेत चर्चा होईल, असे व्हाईट हाऊसकडून सांगण्यात आले आहे. ही व्हर्च्युअल समिट असून सहभागी होणार्‍या देशांची निवड अमेरिकेकडून करण्यात येणार आहे. रशिया व चीनचे वाढते वर्चस्व रोखण्यासाठी अमेरिका आघाडी उभारण्याचे प्रयत्न करीत असून ‘डेमोक्रसी समिट’ त्याचा भाग असल्याचा दावा विश्‍लेषकांकडून करण्यात येत आहे.
बायडेन प्रशासनाकडून लोकशाही तसेच सहकार्याचे कारण पुढे देण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात त्याचे उद्देश वेगळे असल्याचा आरोप रशियन परराष्ट्रमंत्र्यांनी केला. ‘परिषदेत सहभागी होणार्‍या देशांची निवड अमेरिकेकडून करण्यात येणार आहे. सहभागी होणार्‍या देशाच्या लोकशाहीचा दर्जा अमेरिकी निकषांनुसार ठरविला जाणार आहे. खरेतर या उपक्रमाचा चेहरामोहरा शीतयुद्धाच्या काळातील गोष्टींशी जुळणारा आहे. मतभेद अथवा नाराजी व्यक्त करणार्‍यांविरोधात नवा वैचारिक संघर्ष उभा करणे हा परिषदेमागील उद्देश असल्याचे दिसत आहे’, असे टीकास्त्र परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांनी सोडले आहे.
‘वैचारिक आधारावर जगाची विभागणी करायची नाही, असे दावे अमेरिकेकडून केले जातात. मात्र डेमोक्रसी समिटसारखे उपक्रम अशी विभागणी करणे हाच अमेरिका उद्देश असल्याचे दाखवून देते. वास्तवात डेमोक्रसी समिट हा जगाची आम्ही व ते अशी फूट पाडण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे’, असा घणाघाती आरोप रशियन परराष्ट्रमंत्र्यांनी केला. गेल्या काही महिन्यात सायबरहल्ले, युक्रेन, लष्करी तैनाती यासारख्या अनेक मुद्यांवरून अमेरिका व रशियामध्ये तणाव निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे. हा तणाव नजिकच्या काळात कमी होण्याची शक्यता नसल्याचे लॅव्हरोव्ह यांच्या टीकेवरून दिसून येते.
दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेला संबोधित केल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत रशियन परराष्ट्रमंत्र्यांनी तुर्कीचाही समाचार घेतला. काही दिवसांपूर्वी तुर्कीने रशियातील निवडणुकांवर प्रतिक्रिया देताना, क्रिमिआतील निवडणूक अवैध असल्याचा दावा केला होता. तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप एर्दोगन यांनीही, तुर्की क्रिमिआच्या रशियातील सहभागाला कधीच मान्यता देणार नसल्याचे बजावले होते. या पार्श्‍वभूमीवर लॅव्हरोव्ह यांनी तुर्कीला लक्ष्य केले. ‘तुर्कीकडे परराष्ट्र धोरण व राजनैतिक पातळीवर योग्य समज तसेच व्यावसायिकता नसल्याचे दिसून येते. क्रिमिआचा मुद्दा आता संपला आहे व व्यावसायिक पातळीवर कार्यरत असणार्‍यांना ते ठाऊक आहे’, अशा शब्दात रशियन परराष्ट्रमंत्र्यांनी फटकारले.
यावेळी लॅव्हरोव्ह यांनी सिरियातील संघर्षाचा मुद्दाही उपस्थित केला व इदलिबमध्ये रशियाने केलेल्या हल्ल्यांचे समर्थन केले. सिरियन भूमीवरील दहशतवादाविरोधातील कारवाईच्या बाबतीत तडजोड होणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका रशियन परराष्ट्रमंत्र्यांनी मांडली.
