लंडन – युक्रेनमधील युद्धामुळे अमेरिका व युरोपिय देशांमध्ये इंधनाचे दर कडाडत असताना रशिया व इराणमध्ये 20 वर्षांसाठी ऊर्जा सहकार्य करार पार पडला आहे. त्याचबरोबर इराणमधील रशियाच्या सहाय्यने उभ्या राहिलेल्या बुशहेर अणुप्रकल्पाचा दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात विस्तार करण्यावरही उभय देशांमध्ये चर्चा पार पडली. याशिवाय इराणच्या पेट्रोकेमिकल उद्योगाच्या उभारणीमध्ये रशिया महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. रशिया व इराणमधील हे सहकार्य म्हणजे बायडेन प्रशासनाचे धिंडवडे काढणारी बाब असल्याची टीका माध्यमांमध्ये केली जात आहे.
गेल्या आठवड्यात रशियाचे उपपंतप्रधान अलेक्झांडर नोवॅक यांनी इराणला भेट दिली होती. राजधानी तेहरानमध्ये इराण आणि रशियन नेत्यांची संयुक्त व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य बैठक पार पडली. या चर्चेत इराणने रशियासमोर बार्टर ट्रेडचा प्रस्ताव ठेवला होता. रशियाने यावर आपला निर्णय जाहीर केलेला नाही. पण रशियन उपपंतप्रधानांच्या या इराण दौऱ्याबाबत वेगळीच माहिती समोर येत आहे. रशियाने इराणच्या ऊर्जा, कृषी आणि वाहतूक प्रकल्पांसाठी पाच अब्ज डॉलर्सचा निधी घोषित केला आहे. 2025 सालापर्यंत उभय देशांमधील व्यापार 40 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचा निर्धार या चर्चेत व्यक्त करण्यात आला. यामुळे रशिया व इराणमध्ये आर्थिक, बँकिंग तसेच इंधन, गॅस, पेट्रोकेमिकल्स आणि अणुऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य वाढेल, असा दावा ब्रिटनच्या वर्तमानपत्राने केला. यामध्ये 20 वर्षांसाठीच्या ऊर्जा सहकार्य कराराचाही समावेश असल्याचे या वर्तमानपत्राचे म्हणणे आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी रशियाच्या दौऱ्यावर असताना याबाबत चर्चा झाली होती. 
गेल्या आठवड्यात यावर शिक्कामोर्तब झाले. तर रशियन परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह आखाती देशांच्या दौऱ्यावर असताना, ही माहिती उघड झाली आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांखाली असलेल्या रशिया-इराणमधील सदर सहकार्य बायडेन प्रशासनासाठी चपराक ठरते, असा दावा माध्यमांनी केला आहे.
काही तासांपूर्वी रशियाचे परराष्ट्रमंत्री लॅव्हरोव्ह यांनी आखाती देशांचा दौरा केला. यात रशियन परराष्ट्रमंत्री आखाती देशांच्या ‘जीसीसी’ बैठकीत सहभागी झाले. तसेच सौदी अरेबिया, युएई, बाहरिन या देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबर त्यांनी स्वतंत्र चर्चा केली. याआधी सौदी व युएईने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्याबरोबर चर्चा करण्याचे टाळले होते. अशा परिस्थितीत, रशिया व आखाती देशांमधील ही चर्चा बायडेन प्रशासनाला अस्वस्थ करणारी ठरत आहे.
