लंडन – रशिया व युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अन्नधान्याच्या किंमती प्रभावित झाल्या आहेत. गव्हासह कडधान्यांच्या किंमती गगनाला भिडत आहेत. यामुळे येत्या काळात काही देशांमध्ये अन्नासाठी अरब स्प्रिंगसारखी हिंसा होईल, दंगली पेटतील व अस्थैर्य माजेल, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय विश्‍लेषक देत आहेत. यामध्ये इजिप्त, लेबहेनॉन, सिरिया, येमेन यांच्यासह पाकिस्तान, तुर्की व बांगलादेश या देशांचा समावेश असल्याचा दावा विश्‍लेषकांनी केला.
रशिया व युक्रेनमधील गव्हाच्या निर्यातीवर आखाती, आफ्रिकी, आशियाई तसेच काही युरोपिय देश देखील अवलंबून आहेत. तर जागतिक कडधान्याच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे १४ टक्के निर्यात रशिया व युक्रेनमधून केली जाते. याशिवाय कृषी क्षेत्रासाठी वापरल्या जाणार्‍या खतांच्या निर्मितीतही रशिया, युक्रेन आणि बेलारूस आघाडीवर आहेत. यापैकी रशिया व युक्रेनमध्ये फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून कापणी सुरू केली जाते.
पण गेल्या काही दिवसांपासून रशिया-युक्रेनमध्ये युद्ध भडकल्यामुळे या दोन्ही देशांमधील शेती व्यवस्था कोलमडली आहे. तर पाश्‍चिमात्य देशांनी रशियावर निर्बंध टाकून रशियातील कृषी निर्यातीवर बंदी घोषित केली. याचा एकत्रित परिणाम या दोन्ही देशांमधून होणार्‍या अन्नधान्याच्या निर्यातीवर होत असल्याचा इशारा आंतरराष्ट्रीय विश्‍लेषक व अभ्यासगट देत आहेत.
अमेरिकेतील आघाडीच्या वृत्तवाहिनीने २०११ साली अरब-आखाती देशांमध्ये अरब स्प्रिंगच्या आंदोलनासाठी निर्माण झालेली परिस्थिती सध्यापेक्षा वेगळी नसल्याचे म्हटले आहे. अरब स्प्रिंगच्या काळातील आणि सध्याच्या धान्याच्या किंमती सारख्याच पातळीवर असल्याचा दावा अमेरिकन वृत्तवाहिनीने केला. त्यामुळे रशिया-युक्रेनकडून मिळणार्‍या गहू व कडधान्यावर अवलंबून असलेल्या इजिप्त, लेबेनॉन, सिरिया, येमेन या देशांमध्ये अरब स्प्रिंगसारख्या दंगली भडकतील, असा इशारा विश्‍लेषक देत आहेत.
तर गेल्या वर्षभरापासून सामाजिक अस्थैर्याने पछाडलेले पाकिस्तान, तुर्कीसारख्या देशांवरही या संघर्षाचा परिणाम होणार आहे. कारण हे दोन्ही देश युक्रेनमधून येणार्‍या गव्हावर अवलंबून आहेत. इतकेच नाही तर युक्रेनला युरोपिय देशांचे ‘ब्रेडबास्केट’ म्हटले जाते. त्यामुळे फक्त अरब देशच नाही तर युरोप व आशियाई देशांमध्येही अन्नधान्यासाठी दंगली भडकू शकतात, याकडे विश्‍लेषक लक्ष वेधत आहेत. दरम्यान, या संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर जर्मनीने येत्या शुक्रवारी जी७ सदस्य देशांच्या कृषीमंत्र्यांची विशेष बैठक आयोजित केली आहे.
