नवी दिल्ली – गेल्या दोन वर्षापासून जम्मू व काश्मीर खरीखुरी लोकशाही, विकास आणि कार्यक्षम प्रशासनाचा अनुभव घेत आहे. यामुळे भारताची एकता, अखंडता अधिकच भक्कम बनली, असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटवून दोन वर्ष पूर्ण झाल्याचे औचित्य साधून परराष्ट्रमंत्र्यांनी जम्मू व काश्मीरमध्ये झालेल्या या बदलांची नोंद केली. भारतात यावर समाधान व्यक्त केले जात असताना, तिकडे पाकिस्तानात मात्र राष्ट्रीय शोक साजरा केला जात आहे. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती, मंत्रीमंडळाचे सदस्य आणि लष्करी अधिकारी देखील रस्त्यावर उतरून भारताच्या या निर्णयाचा निषेध करीत आहेत.

5 ऑगस्ट 2019 रोजी भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. या ऐतिहासिक निर्णयाचे देशभरात जबरदस्त स्वागत झाले. पण यामुळे काश्मिरी फुटिरांना अस्थैर्य माजवून रक्तपात घडविण्याची संधी मिळले, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र सुरक्षा दलांची कठोर कारवाई व जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेची सहमती यामुळे ही शंका निराधार ठरली. इथल्या जनतेला भारताच्या विरोधात भडकावण्याचे व अस्थैर्य माजविण्याचे शर्थीचे प्रयत्न पाकिस्तानने करून पाहिले, पण त्याला यश मिळाले नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून भारतावर दडपण टाकण्यासाठी पाकिस्तानच्या सरकारने फार मोठा आरडाओरडा करून पाहिला. काही भारतद्वेष्ट्या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था आणि वृत्तवाहिन्यांचा अपवाद वगळता पाकिस्तानच्या या कांगाव्याकडे कुणीही लक्ष दिले नाही.

हे कलम हटवून दोन वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि या काळात जम्मू व काश्मीरमध्ये विकासाच्या प्रक्रियेला फार मोठी गती मिळू लागली आहे. याचे स्थानिकांकडून स्वागत होत आहे. मात्र आपल्या सार्‍या प्रयत्नांना अपयश मिळाल्याने पाकिस्तानात घोर निराशेचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानने 5 ऑगस्ट रोजी ‘यौम-ए-इस्तेह्साल’ची घोषणा केली होती. यानुसार भारताच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी पाकिस्तानचे राष्ट्रपती, मंत्रीमंडळाचे सदस्य आणि लष्करी अधिकारी देखील रस्त्यावर उतरले. त्यांनी निदर्शनांचे आयोजन करून आपण काश्मिरी जनतेच्या मागे उभे असल्याचा संदेश दिला.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान?खान यांनी सोशल मीडियावर संदेश देऊन आपण जम्मू व काश्मीरमधील भारताच्या तथाकथित अत्याचाराचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित केल्याचे सांगून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. तर पाकिस्तानचे माहिती आणि प्रसारणमंत्री फवाद चौधरी यांनी आपल्या देशाने काश्मीरसाठी फार मोठा त्याग केलेला आहे, याची आठवण करून दिली.

‘काश्मीरसाठी पाकिस्तानने चार युद्ध केली. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था, परराष्ट्र धोरण, हे सारे काही काश्मीरच्या मुद्याशी केंद्रीत आहे,’ असे सांगून फवाद चौधरी यांनी हा पाकिस्तानचा फार मोठा पराक्रम ठरतो, असे भासविण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात पाकिस्तानच्या याच काश्मीरकेंद्री व भारतद्वेष्ट्या धोरणांमुळे पाकिस्तान विनाशाच्या उंबरठ्यावर असल्याची टीका या देशातील बुद्धिमंत वर्ग करीत आहे. मात्र पाकिस्तानच्या सरकारने काश्मीरपेक्षा देशासाठी दुसरे काहीही महत्त्वाचे नसल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करून सवंग लोकप्रियता मिळविण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.

काश्मीरच्या प्रश्‍नावर भारताच्या विरोधात व आपल्या बाजूने एकाही देशाला वळविण्यात पाकिस्तानला यश मिळालेले नाही. चीन आणि तुर्कीसारखे देश काश्मीरबाबत काही विधाने करून पाकिस्तानचे समाधान करीत आहेत. पण आता या देशांनीही पाकिस्तान उपस्थित करीत असलेल्या मुद्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. अशा परिस्थितीत कलम 370 मागे घेण्याच्या विरोधात, एका मिनिटाचे मौन पाळून व एका मिनिटासाठी देशाची वाहतूक बंद करून पाकिस्तानचे सरकार आपल्या जनतेची दिशाभूल करीत आहे. या ‘यौम-ए-इस्तेह्साल’ला फार मोठे यश मिळाल्याचे दावे पाकिस्तानची माध्यमे ठोकत आहेत.

5 ऑगस्ट 2019 रोजी भारताने हे कलम मागे घेतल्यानंतर, आठवड्यातला एक तास निदर्शने करण्याची घोषणा करणार्‍या पंतप्रधान इम्रान?खान यांच्या सरकारने केली होती. या निदर्शनांना पाकिस्तानी जनतेकडूनच फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. याला दोन वर्षे उलटल्यानंतर भारताच्या निषेधाचा कालावधी पाकिस्तानी सरकारने एका तासावरून एका मिनिटावर आणला, ही सूचक बाब ठरते. आपण काश्मीरसाठी बरेच काही करीत आहोत, हे दाखविण्यातही पाकिस्तानच्या सरकारला यश मिळत नसल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे.