नवी दिल्ली – अफगाणिस्तानचे लष्कर आणि तालिबानमध्ये घनघोर संघर्ष सुरू असतानाच, या प्रश्‍नावर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात फार मोठ्या घडामोडी सुरू झाल्या आहेत. तालिबानचा हिंसाचार आणि अत्याचारात वाढ झाल्याने, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने यावर तातडीची बैठक बोलवावी, अशी मागणी अफगाणिस्तानने केली. सुरक्षा परिषदेचा अध्यक्ष असलेल्या भारताने ही मागणी मान्य करून शुक्रवारी ही बैठक बोलावली आहे. तर रशियाने 11 ऑगस्ट रोजी कतारमध्ये अफगाणिस्तानविषयक बैठक आयोजित करून त्यासाठी अमेरिका, चीन व पाकिस्तानलाही आमंत्रित केले. रशियासारख्या मित्रदेशाने भारताकडे केलेले दुर्लक्ष ही फार मोठी बाब ठरते.

‘एक्सटेंडेड ट्रॉयका’ अर्थात रशिया, अमेरिका व चीन यांच्यासह पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानविषयक चर्चेतील समावेश ही लक्षणीय बाब ठरते. तसे करून रशियाने अफगाणिस्तानातील आपले हितसंबंध भारताच्या विरोधात जाणारे असल्याचे संकेत दिले आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून रशियाने पाकिस्तानबरोबर तालिबानशी संबंध प्रस्थापित करून अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न केला. रशिया व चीनचे अफगाणिस्तानच्या प्रश्‍नावरील पाकिस्तानबरोबरील सहकार्य ही भारताच्या चिंतेची बाब ठरते. तालिबान अफगाणिस्तानात भयंकर अत्याचारांचे सत्र सुरू करून पुन्हा एकदा या देशाला कित्येक शतके मागे नेण्याची तयारी करीत आहे. अशा परिस्थितीत रशिया व चीनसारख्या देशांनी अमेरिकेला शह देण्यासाठी पाकिस्तानला हाताशी धरून सुरू केलेले राजकारण दक्षिण आशियात भयंकर अस्थैर्य माजवू शकेल. त्याचे विपरित परिणाम भारतालाही सहन करावे लागू शकतात.

संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताचे राजदूत तिरूमुर्ती यांनी नुकतीच अफागणिस्तानातील घडामोडींचा भारताच्या सुरक्षेवर गंभीर परिणाम संभवतो, याची जाणीव करून दिली होती. म्हणूनच या प्रश्‍नावर भारत अधिक संवेदनशीलता दाखवित आहे. सुरक्षा परिषदेच्या तातडीच्या बैठकीचे आयोजन हा भारताच्या याच प्रयत्नांचा भाग ठरतो. यामुळे तालिबानच्या बाजूने उभे राहून अफगाणिस्तानच्या लोकनियुक्त सरकारला धक्के देऊ पाहणार्‍या देशांना हादरा बसू शकेल. मात्र लोकशाहीवादी देश भारताच्या या प्रयत्नांना प्रतिसाद देण्याची शक्यताही त्याच प्रमाणात वाढलेली आहे.

दरम्यान, अमेरिकेच्या सैन्यमाघारीनंतर हा देश तालिबानसारख्या क्रूर दहशतवादी संघटनेच्या हाती जाऊ नये, यासाठी भारताने काही प्रस्ताव मांडण्याची तयारी केल्याचे दावे सोशल मीडियावर केले जात आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे शांतीसैन्य अफगाणिस्तानात तैनात करून इथला रक्तरंजित संघर्ष थांबविण्याचा प्रस्ताव सुरक्षा परिषदेच्या या बैठकीत मांडला जाऊ शकतो. यामुळे निदान अफगाणी सरकारच्या ताब्यात असलेल्या प्रांत व शहरांमधील जनता सुरक्षित होईल. यामुळे इथली मुले व महिला यांच्या सुरक्षेची हमी देता येईल, असा तर्क सदर प्रस्तावामागे आहे.

या प्रस्तावाला विरोध करणे चीन व रशियासाठी अवघड जाऊ शकते. तरीही या देशांनी सदर प्रस्तावाला विरोध केलाच, तर ही बाब अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांना सुरूंग लावणारी असल्याचा आरोप होऊ शकेल. या प्रस्तावाबाबत भारत किंवा अन्य कुठल्याही देशाने अधिकृत पातळीवर काहीही सांगितलेले नाही. पण अफगाणिस्तानातील भयावह परिस्थिती पाहता, संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अधिक प्रभावी भूमिका पार पाडावी, अशी मागणी अफगाणिस्तानच्या सरकारने केली आहे.