रियाध/बीजिंग – चीनच्या पुढाकाराने स्थापन करण्यात आलेल्या ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन-एससीओ’मध्ये सहभागी होण्यास सौदी अरेबियाने मान्यता दिली आहे. मंगळवारी सौदीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘एससीओ’मध्ये भागीदार देश म्हणून सहभागी होण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिल्याची माहिती सौदीच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने दिली. ‘एससीओ’तील सहभागाच्या घोषणेपाठोपाठ सौदीतील आघाडीची इंधनकंपनी ‘ॲराम्को’ने चीनमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करीत असल्याचे जाहीर केले. सौदी अरेबिया व चीनमधील या वाढत्या जवळिकीने अमेरिकी वर्तुळात अस्वस्थता निर्माण झाल्याचा दावा माध्यमांकडून करण्यात येत आहे.

२००१ साली चीन व रशियाने एकत्र येत शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन-एससीओ या संघटनेची स्थापना केली. राजकीय, आर्थिक, ऊर्जा, तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक सहकार्याच्या आधारावर उभ्या केलेल्या या संघटनेत एकूण आठ प्रमुख सदस्य देश आहेत. यामध्ये रशिया, चीन, भारत, कझाकस्तान, किरगिझिस्तान, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान व पाकिस्तान या देशांचा समावेश आहे. इराण, बेलारुस, अफगाणिस्तान व मंगोलिया चार देशांना निरीक्षक म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. तर आठ सहकारी देशांना ‘डायलॉग पार्टनर’ म्हणून दर्जा देण्यात आला आहे. यात तुर्की, इजिप्त, कतार, आर्मेनिया, अझरबैजान, कंबोडिया, श्रीलंका व नेपाळचा समावेश आहे. सौदी अरेबियाने प्रस्ताव मंजूर केल्याने ‘डायलॉग पार्टनर’ असलेल्या देशांची संख्या नऊ झाली आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये क्षेत्रीय सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर, एससीओला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. चीनकडून याचा वापर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी तसेच अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांच्या धोरणांना आव्हान देण्यासाठी म्हणून करण्यात येतो. गेल्या वर्षी इराणने ‘एससीओ’च्या सदस्यत्वाच्या निवेदनावर स्वाक्षरी केली होती. अणुकरार व निर्बंधांचा मुद्दा ऐरणीवर असतानाच इराणचा या गटातील समावेश लक्ष वेधून घेणारा ठरला होता. इराणचा एससीओमधील समावेश ही धोरणात्मक पातळीवरील फार मोठी घडामोड असल्याचा दावाही आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांनी केला होता.

त्यानंतर आता सौदी अरेबियाने एससीओमध्ये सामील होणे हीदेखील लक्ष वेधून घटना ठरते. गेल्याच महिन्यात सौदीतील रशियाचे राजदूत सर्जेई कोझ्लोव्ह यांनी ‘एससीओ’ व ‘ब्रिक्स’मधील सहभागासाठी सौदी अरेबिया उत्सुक असल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर चीनच्या मध्यस्थीने सौदी अरेबिया व इराणने राजनैतिक संबंध पूर्ववत करण्यास मान्यता दिल्याचेही समोर आले होते.

गेल्या काही वर्षात सौदी अरेबिया अमेरिका सोडून रशिया व चीनशी अधिक जवळीक साधण्याचे प्रयत्न करीत आहे. अमेरिकेचे बायडेन प्रशासन सौदीसहित इतर आखाती मित्रदेशांकडे करीत असलेले दुर्लक्ष हे त्यामागील कारण असल्याचे सांगण्यात येते. सौदी अरेबियाचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी इंधनक्षेत्रातील सहकार्याची पार्श्वभूमी पुढे करून रशिया व चीनबरोबरील संबंध वाढविण्यासाठी पावले उचलली. गेल्या वर्षी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी केलेला सौदीचा दौरा यातील एक प्रमुख टप्पा मानला जातो. या दौऱ्यात जिनपिंग यांच्याबरोबर ‘एससीओ’च्या मुद्यावर चर्चा झाल्याची माहिती सौदीच्या सूत्रांनी दिली आहे. जिनपिंग यांनी या दौऱ्यात इंधनाचे व्यवहार युआनमध्ये करण्यासाठी केलेले आवाहन व सौदीने त्याला दिलेला प्रतिसाद आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधून घेणारा ठरला होता.

इंधनाव्यतिरिक्त इतर अनेक क्षेत्रात सौदी व चीनची जवळिक वाढू लागल्याने अमेरिकी वर्तुळात चांगलीच अवस्थता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेतील आघाडीचे मॅगझिन ‘फॉरेन पॉलिसी’ने काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या लेखात सौदी व चीनची वाढती जवळीक अमेरिकेसाठी ‘वेकअप कॉल’ असल्याचे म्हटले होते. तर न्यूज वेबसाईट ‘हिल’ने आपल्या लेखातून ‘रेड फ्लॅग’चा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर सौदीने ‘एससीओ’तील सहभागाला दिलेली मान्यता महत्त्वाची घटना ठरते.