दुबई/वॉशिंग्टन – सौदी अरेबिया व ओपेक प्लस सदस्य देशांनी रविवारी अमेरिकेला जोरदार धक्का दिला. १ मे पासून प्रतिदिन ११ लाख, ५० हजार बॅरल्स इतकी इंधनाच्या उत्पादनात कपातीची घोषणा सौदी व ओपेक प्लस देशांनी केली. याचा परिणाम अमेरिकेच्या इंधन बाजारात झाला असून इथल्या कच्च्या तेलाच्या किंमतीत पाच टक्क्यांची वाढ झाली. सध्या ८० डॉलर्स प्रतिबॅरलवर असलेल्या कच्च्या तेलाचे दर लवकरच १०० डॉलर्सपर्यंत जातील, असा इशारा विश्लेषक देत आहेत. ही बाब अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनासह युरोपिय देशांच्या अर्थव्यवस्थांसाठी घातक ठरू शकेल. तसेच इतर इंधन उत्पादक देशांबरोबरच याचा रशियन अर्थव्यवस्थेला फार मोठा लाभ मिळेल.
आखाती तसेच इंधन उत्पादक देशांवर प्रभाव असलेल्या सौदी अरेबियाने रविवारी सर्वप्रथम इंधनाच्या उत्पादनातील कपातीची घोषणा केली. सौदीच्या ऊर्जा मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, प्रतिदिन पाच लाख बॅरल्स इतकी कपात केली जाईल. इंधनाची बाजारपेठ स्थिर करण्यासाठी हे आगाऊ पाऊल उचलल्याचे सौदीने म्हटले आहे. सौदीनंतर रशियाचे उपपंतप्रधान अलेक्झांडर नोवॅक यांनी देखील प्रतिदिन पाच लाख बॅरल्सच्या इंधन कपातीची माहिती दिली. त्यापाठोपाठ इराक (२,११,०००), युएई (१,४४,०००), कुवैत, (१,२८,०००), कझाकस्तान (७८,०००), अल्जेरिया (४८,०००) आणि ओमान (४०,०००) यांनी देखील स्वतंत्रपणे इंधनाच्या उत्पादनातील कपात जाहीर केली.
१ मे २०२३ पासून सुरू होणारी ही कपात वर्षअखेरीपर्यंत सुरू राहणार आहे. ही पूर्णपणे नवी कपात असून गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सौदी व अरब मित्रदेशांनी केलेल्या इंधन कपातीचा याच्याशी संबंध नसल्याचा दावा संबंधित देशांची मुखपत्रे करीत आहेत. गेल्या वर्षी रशिया-युक्रेन युद्ध भडकल्यानंतर युरोपिय देशांवर इंधनाचे संकट कोसळले होते. ही कोंडी फोडण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी सौदी अरेबिया व युएईवर रशियाच्या विरोधात जाऊन इंधनाचे उत्पादन वाढविण्याची मागणी केली होती. पण सौदी व युएईने स्पष्ट शब्दात बायडेन यांची मागणी धुडकावली होती.
त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात इंधन उत्पादक देशांनी प्रतिदिन २० लाख बॅरल्सच्या कपात जाहीर केली होती. अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकीची धामधूम असताना ओपेक सदस्य देशांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे संतापलेल्या बायडेन प्रशासनाने सौदी व युएईचे लष्करी सहाय्य मागे घेण्याचा इशारा दिला होता. यानंतर अमेरिका व अरब देशांमधील पेट्रोडॉलर व्यवस्थेला, अर्थात इंधनाची खरेदी डॉलरमध्येच करणाऱ्या व्यवस्थेला हादरे बसल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. पण सौदी, युएईच्या या निर्णायाला बायडेन प्रशासनाची बेजबाबदार धोरणे जबाबदार असल्याची टीका अमेरिकेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी केली होती. ओपेक प्लस देशांच्या या नव्या इंधन कपातीमुळे अमेरिकेत पुन्हा एकदा बायडेन प्रशासनावर जोरदार टीका सुरू झाली आहे.
गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ अमेरिकेच्या सत्तेवर असलेल्या राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी आखाती देशांबरोबरच्या सहकार्याला तडे गेले आहेत. बायडेन प्रशासनामुळेच एकेकाळी अमेरिकेचे सहकारी असलेले सौदी, युएई व इतर अरब मित्रदेश रशिया आणि चीनच्या गटात गेल्याचे आरोप अमेरिकेचे नेते व माध्यमे करीत आहेत. सध्या इंधनाचे दर ८० डॉलर्स प्रतिबॅरलच्या आसपास आहेत. पण बायडेन प्रशासनाने सौदीबरोबरचे सहकार्य पूर्ववत केले नाही तर इंधनाचे दर १०० डॉलर्सवरही जातील, असे इशारे अमेरिकी वृत्तवाहिन्या व विश्लेषक देत आहेत.
