काठमांडू – मंगळवारी नेपाळ काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देउबा यांनी नेपाळचे पंतप्रधान म्हणून सूत्रे हाती घेतली. विसर्जित करण्यात आलेली नेपाळ संसद पुन्हा बहाल करण्याचा आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने देउबा यांना पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करण्याचा निकाल दिला होता. पंतप्रधान देउबा हे भारत समर्थक म्हणून ओळखले जातात. माजी पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांच्यावर चीनचा प्रभाव असलेल्या धोरणांवर देउबा यांनी सातत्याने टिका केली होती. त्यामुळे भारत-नेपाळ संबंधांच्या दृष्टीने शेर बहादूर देउबा पंतप्रधान बनने अतिशय महत्त्वाचे मानले जाते. याआधी पंतप्रधान देउबा यांनी चार वेळा नेपाळचे पंतप्रधानपद भूषविले आहे.

नेपाळमध्ये गेल्या वर्षभरात बर्‍याच राजकीय उलथापालथी घडल्या आहेत. भारताच्या कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा या भागावर दावा सांगून व नेपाळचा नवा राजकीय नकाशा प्रसिद्ध करून तत्कालीन पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांनी भारत-नेपाळमधील संबंध तणावाचे बनविले होते. त्यानंतर के.पी.शर्मा ओली यांनी सातत्याने भारतविरोधी निर्णय घेण्याचे आणि विधाने करण्याचे सपाटा लावला होता. भारताच्या हिताविरोधात चीनबरोबर काही पयाभूत प्रकल्पही हाती घेतले. यामुळे हे संबंध अधिक ताणले गेले. पण चीनने नेपाळच्या भूमीवरही अतिक्रमण केल्याचे उघड झाल्यावर माजी पंतप्रधान ओली यांना टिकेचे धनी व्हावे लागले. त्यांच्याविरोधात व चीनच्या नेपाळमधील राजकीय हस्तक्षेपाविरोधात विरोधकांनी व जनतेने जोरदार टिका करायला सुरूवात केली. त्यामध्ये सत्तेवर असलेल्या नेपाळच्या कम्युनिस्ट पक्षांच्या आघाडीमध्येही दुफळी माजली.

कम्युनिस्ट पक्षांचे नेते व माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचंड यांनी ओली यांच्याविरोधात आघाडी उघडली. प्रचंड यांच्या गटाने ओली यांचे समर्थन मागे घेतल्यावर ओली यांचे सरकार अल्पमतात आले होते. डिसेंबर महिन्यातील या घडामोडीनंतर तत्कालीन पंतप्रधान ओली यांनी राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांच्याकडे संसद विसर्जित करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी संसद विसर्जित करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र संसद विसर्जित करण्याच्या या निर्णयाला निरनिराळ्या पक्षाच्या नेत्यांनी आव्हान दिले. यावर सुनावणी करताना फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने संसद पुन्हा बहाल करण्याचे आदेश दिले होते. इतर पर्याय न तपासता थेट संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. निवडणुका घेऊन उगाच जनतेवर भार टाकू नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले होते. त्यानंतर संसद पुन्हा बहाल करण्यात आली. पण तत्कालीन पंतप्रधान के.पी.ओली यांनी अल्पमतातील आपल्या सरकारच्या अडचणी वाढताच पुन्हा संसद विसर्जित करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली.

त्यानुसार मे महिन्यामध्ये तत्कालीन पंतप्रधान के.पी. ओली यांच्या मागणीनंतर राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी संसद विसर्जित करून निवडणुकांची घोषणा केली. या विरोधात विरोधी पक्ष न्यायालयात गेले होते. संसद विसर्जित करण्याचा राष्ट्रपतींचा निर्णय चुकीचा असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 30 हून अधिक याचिकेमध्ये करण्यात आला होता. न्यायालयात विरोध पक्षांनी शेर बहादूर देउबा यांची नियुक्ती पंतप्रधान म्हणून करावी अशी मागणी केली होती. सुमारे 275 सदस्य असलेल्या नेपाळच्या संसदेतील 150 खासदारांनी देउबा यांच्या नावाला समर्थन दिले होते.

त्यामुळे न्यायालयाने पुन्हा एकदा विसर्जित करण्यात आलेली नेपाळची संसद बहाल करण्याचे आदेश देताना केवळ चोवीस तासाची मुदत देत राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांना देउबा यांना पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी शेर बहादूर देउबा यांची नियुक्ती केली. मंगळवारी त्यांचा शपथविधीही झाला. देउबा हे पाचव्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान बनले आहेत. त्यांना लवकरच संसदेत आपले बहुतम सिद्ध करावे लागेल. देउबा पंतप्रधान बनल्यावर नेपाळच्या निवडणुक आयोगाने नोव्हेंबरमध्ये घोषित करण्यात आलेल्या निवडणुकाही रद्द केल्या आहेत.

पंतप्रधान देउबा हे भारताबरोबर आर्थिक व इतर पातळ्यांवरील सहकार्याचे समर्थक म्हणून ओळखले जातात. 2017-18 साली त्यांनी चौथ्यांदा पंतप्रधान बनल्यावर पहिलाच दौरा भारताचा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. तरई क्षेत्रातील मधेसींबाबतही पंतप्रधान देउबा यांचे धोरण नरमाईचे असून भारत-नेपाळमधील संबंधात निर्माण झालेला तणाव त्यांच्या कार्यकाळात दूर होईल, अशी अपेक्षा केली जात आहे.