केरेम शालोम – ‘इस्रायल आखाती देशांबरोबर थेट संरक्षण सहकार्य करार करणार नाही. मात्र ज्या देशांबरोबर इस्रायलचे राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले आहेत, त्या आखाती देशांबरोबर इस्रायल संरक्षणाच्या आघाडीवर विशेष सहकार्य नक्कीच करू शकतो’, असे इस्रायलचे संरक्षणमंत्री बेनी गांत्झ यांनी म्हटले आहे. इराणपासून आखाती देशांना असलेला धोका बळवल्याची चर्चा सुरू असताना, इस्रायलच्या संरक्षणमंत्र्यांनी केलेली ही विधाने लक्षवेधी ठरतात.
गेल्या महिन्यात इस्रायलच्या आघाडीच्या रेडिओवाहिनीने इस्रायल, सौदी, संयुक्त अरब अमिरात (युएई) व बाहरिन यांच्यात संयुक्त संरक्षण कराराबाबत चर्चा सुरू असल्याची बातमी प्रसिद्ध केली होती. इराणपासून वाढत असलेल्या धोक्याच्या पार्श्‍वभूमीवर, इस्रायल व अरब देशांमध्ये हा करार शक्य असल्याचे सदर रेडिओवाहिनीने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले होते. दोन दिवसांपूर्वी गाझाच्या सीमाभागात पाहणीसाठी आलेल्या संरक्षणमंत्री गांत्झ यांना आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने याबाबत प्रश्‍न केला. त्यावर इस्रायलच्या संरक्षणमंत्र्यांनी आपल्या देशाची भूमिका मांडली.
युएई व बाहरिन या आखाती देशांनी इस्रायलला मान्यता देऊन राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत. इतर आखाती देशही लवकरच इस्रायलशी राजनैतिक पातळीवरील सहकार्य प्रस्थापित करणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. सौदी अरेबियाने अद्याप इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करण्याची घोषणा केलेली नसली तरी दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य सुरू झाले आहे, असे दावे केले जातात. त्या पार्श्‍वभूमीवर, इस्रायलच्या संरक्षणमंत्र्यांनी आखाती देशांबरोबरील संरक्षणविषयक कराराच्या बातमीवर अत्यंत सावध प्रतिक्रिया दिली.
आखाती देशांबरोबर थेट संरक्षण करार सध्या शक्य नाही, हे इस्रायली संरक्षणमंत्र्यांनी मान्य केले. पण ज्या आखाती देशांनी इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत, त्यांच्याशी विशेष संरक्षणविषयक सहकार्य नक्कीच प्रस्थापित केले जाऊ शकते, असे संरक्षणमंत्री गांत्झ म्हणाले.
या संरक्षणविषयक सहकार्याच्या आधारावर इस्रायल अरब देशांबरोबरील आपले सुरक्षाविषयक संबंध विकसित करील, असा विश्‍वास संरक्षणमंत्री गांत्झ यांनी व्यक्त केला. थेट उल्लेख केलेला नसला तरी सौदी अरेबियाव इतर आखाती देशांबरोबर इस्रायल संरक्षण करार न करता सुरक्षाविषयक सहकार्य करू शकतो, असे गांत्झ सुचवित असल्याचे दिसते.
गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात इस्रायल आणि युएई व बाहरिन या देशांमध्ये अब्राहम करार झाला होता. या करारांतर्गत इस्रायल व दोन्ही आखाती-अरब देशांमध्ये सहकार्य प्रस्थापित झाले आहे. दोन दिवसांपूर्वी युएईने तेल अविवमध्ये आपले दूतावास सुरू करून राजदूत म्हणून मोहम्मद अल खाजा यांची नियुक्ती केली. यावेळी खाजा यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान युएईच्या राजदूतांचे स्वागत करताना, ‘आम्ही आखात बदलत आहोत. आम्ही जग बदलत आहोत’, अशी घोषणा पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांनी केली.
सौदी अरेबियातील बर्‍याच जणांना इस्रायलबरोबर सहकार्य हवे असल्याचे संकेत अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी दिले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाच्या कार्यक्रमात बोलताना पॉम्पिओ यांनी ही घोषणा केली. ‘सौदीचे राजघराणे अब्राहम करारात सहभागी होण्याचा मार्ग नक्कीच शोधून काढेल’, असा विश्‍वास पॉम्पिओ यांनी व्यक्त केला.
अमेरिकेने इराणच्या कुद्स फोर्सेसचे प्रमुख कासेम सुलेमानी यांना ठार केल्यानंतर अरब देशांमधील विश्‍वास वाढला व त्यानंतर अरब देश इस्रायलबरोबरच्या सहकार्यासाठी तयार झाले. सुलेमानीचे ठार होणे आणि अब्राहम करार या वेगवेगळ्या गोष्टी नाहीत’, असे पॉम्पिओ यांनी ठासून सांगितले.
दरम्यान, इस्रायल आणि सौदीमध्ये सहकार्य प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिकेचे बायडेन प्रशासन देखील तयार असल्याची माहिती अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते नेड प्राईस यांनी दिली. पण त्याआधी सौदीने आपल्या मानवाधिकारांबाबतच्या तक्रारींकडे लक्ष द्यावे, अशी अमेरिकेची अपेक्षा असल्याचे प्राईस यांनी म्हटले आहे.
मात्र सौदीबरोबरच्या सहकार्यासाठी मानवाधिकारांचा आदर करण्याची बायडेन प्रशासन समोर ठेवत असलेली ही शर्त या प्रशासनाच्या धोरणातील विसंगती स्पष्ट करीत असल्याचे दिसते. मानाधिकारांच्या पालनासाठी प्रसिद्ध नसलेल्या इराण तसेच इतर देशांबरोबर वाटाघाटी व सहकार्य करण्याची तयारी बायडेन प्रशासन दाखवित आहे.
विशेषतः उघूरवंशियांच्या मानवाधिकारांचे चीनकडून केल्या जाणार्‍या हननावर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी बोटचेपी भूमिका स्वीकारलेली आहे. अशा परिस्थितीत मानवाधिकारांचा मुद्दा उपस्थित करून सौदीला लक्ष्य करण्याच्या बायडेन प्रशासनाच्या धोरणावर अमेरिकन विश्‍लेषकही नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
