नवी दिल्ली – लष्कर, वायुसेना आणि नौदलाला आवश्यक संरक्षण साहित्याची जलदगतीने खरेदी करता यावी यासाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या ‘डिफेन्स अ‍ॅक्विझिशन कौन्सिल’च्या (डीएसी) बैठकीत अतिशय महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार संरक्षणदल आपल्या विशेष अधिकारात ३०० कोटी रुपयांपर्यंतचे संरक्षण साहित्य खरेदी करू शकतील. यासाठी सरकारकडून मंजुरीची आवश्यकता भासणार नाही. यामुळे संरक्षण साहित्याची खरेदी वेगाने करता येईल.
लडाखमधील गलवान व्हॅलीतील भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या संघर्षांनंतर संरक्षण सिद्धता वाढविण्यासाठी झपाट्याने निर्णय घेतले जात आहेत. संरक्षणदलांना आवश्यक असलेल्या संरक्षण साहित्याची खरेदी केली आहे. या खरेदीला अधिक वेग देण्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या ‘डीएसी’च्या बैठकीत संरक्षणदलांच्या विशेष आर्थिक अधिकारात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तीनही संरक्षणदल या अधिकारांतर्गत ३०० कोटी रुपयांपर्यंतचे संरक्षण साहित्य थेट खरेदी करू शकतात. याला कोणत्याही प्रकारची मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. आणीबाणीच्या काळात सरंक्षणदल आपल्या अधिकारात करीत असलेली खरेदी ३०० कोटीपेक्षा जास्त नसावी, एवढाच नियम लागू करण्यात आला आहे. यामुळे संरक्षणदलांना आवश्यक ३०० कोटीपर्यंतच्या संरक्षण साहित्याच्या खरेदी सरकारच्या मंजुरीसाठी थांबणार नाही. सरक्षादलांना कमी वेळेत हे साहित्य मिळून त्याचा वापर सुरु करता येईल.
