नैरोबी – दुर्लक्षित आणि विकासापासून अलिप्त राहिलेले सब-सहारा आफ्रिकी देश दहशतवादाचे नवे केंद्र ठरत आहेत. बेरोजगारी आणि आर्थिक चणचणीमुळे या देशांमधील तरुण कट्टरपंथी विचारांकडे व त्यानंतर दहशतवादी संघटनांकडे वळत असल्याचा गंभीर इशारा संयुक्त राष्ट्रसंघाने दिला. गेल्या काही वर्षांमध्ये जगभरातील दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रमाण घटत आहे. मात्र या सुमारास सब-सहारा आफ्रिकी देशांमधील यात वाढ झाली आहे व ही अधिक चिंताजनक बाब असल्याचेही राष्ट्रसंघाने बजावले.
सब-सहारा आफ्रिकी देश म्हणजे सहार वाळवंटाच्या दक्षिणेकडील आफ्रिकी देश. यामध्ये पूर्व ते पश्चिम आफ्रिकापासून मध्य व दक्षिणेकडील सर्वच आफ्रिकी देशांचा समावेश केला जातो. २०१७ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाची आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था ‘युएनडीपी’ने सब-सहारा आफ्रिकी देशांचा अहवाल तयार केला होता. त्यावेळी धार्मिक कारण आणि सामाजिक असंतोषामुळे दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील होणाऱ्यांची संख्या मोठी होती, असा दावा युएनडीपीने केला होता. पण २०१७ सालानंतर गेल्या पाच वर्षांमध्ये या सब-सहारा आफ्रिकी देशांमधील कट्टरवाद व वेगवेगळ्या दहशतवादी संघटनांचा प्रभाव आणि दहशत अधिकच वाढला आहे, असे युएनडीपीने आपल्या नव्या अहवालात म्हटले आहे.
बुर्किना फासो, कॅमेरून, छाड, माली, नायजेर, नायजेरिया, सोमालिया आणि सुदान या आठ सब-सहारा देशांमधील जवळपास २२०० जणांच्या मुलाखतीनंतर युएनडीपीने हा अहवाल तयार केला आहे. यातील १००० हून अधिक जणांनी याआधी दहशतवादी संघटनांसोबत काम केले होते. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सब-सहारा देशांमधील बोको हराम, अल-शबाब तसेच अल कायदा व आयएस या दहशतवादी संघटनांशी संलग्न असलेल्या गटांमधील कट्टरपंथियांच्या भरतीत ९२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. आपल्या देशातील बेरोजगारी, आर्थिक संकटाखाली रगडल्यामुळे या दहशतवादी संघटनांमध्ये भरती झाल्याचे या मुलाखतींमधून समोर आले आहे.
असे बेरोजगार तरुण दहशतवादी बनून पैशांसाठी मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार घडवित आहेत. यामुळे गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत सब-सहारा देशांमध्ये झालेल्या ४,१५५ दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये १८,४१७ जणांचा बळी गेला आहे, याकडे सदर अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. हा दहशतवाद रोखण्यासाठी लष्करी कारवाईचा वापर केला जात असला तरी, त्याला यश मिळालेले नाही, अशी टीकाही यात केली आहे. हे रोखायचे असेल तर सब-सहारा आफ्रिकी देशांमधील तरुणांना रोजगार पुरविणे आणि संबंधित देशांची अर्थव्यवस्था सावरणे महत्त्वाचे ठरेल, असे या अहवालात बजावण्यात आले आहे.
