इस्लामाबाद – जगभरातील इस्लामधर्मियांसाठी आवाज उठविण्याचा अधिकार आम्हाला आहे, असे तालिबानचा प्रवक्ता सुहेल शाहीन याने म्हटले आहे. मात्र तालिबान काश्‍मीरसाठी लष्करी कारवाया करणार नाही, असेही शाहीन याने स्पष्ट केले. काही दिवसांपूर्वी अल कायदाने अफगाणिस्ताननंतर काश्‍मीरच्या तथाकथित स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी हालचाली सुरू करण्याचा संदेश तालिबानला दिला होता. मात्र यानंतर तालिबानच्या काही नेत्यांनी काश्‍मीर हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा असल्याची विधाने केली होती. त्यावर पाकिस्तानातून संताप व्यक्त करण्यात येत होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर, भारताला इशारा देऊन पाकिस्तानला दिलासा देण्यासाठी तालिबानच्या प्रवक्त्याने काश्‍मीरचा उल्लेख केल्याचे दिसत आहे.
भारत तालिबानच्या राजवटीला मान्यता देणार का? असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. भारताच्या मान्यतेसाठी तालिबानचे नेते धडपड करीत आहेत. कतारच्या दोहा येथे तालिबानचा नेता स्तनेकझई याने भारतीय राजदूतांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. ही भारताची तालिबानबरोबर अधिकृत पातळीवर झालेली पहिली चर्चा मानली जाते. यानंतर भारत तालिबानला मान्यता देण्याच्या तयारीत असल्याचे दावे केले जात होते. पण परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी देशाची भूमिका स्पष्ट शब्दात मांडली. अफगाणिस्तानातील भारतीय तसेच या देशातील हिंदू व शीखधर्मियांची सुरक्षा ही भारताची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. त्यासाठी तालिबानशी चर्चा केली जात असल्याचे बागची यांनी स्पष्ट केले होते.
तालिबानला मान्यता देण्याबाबत अजूनही निर्णय झालेला नाही, हे अरिंदम बागची यांनी स्पष्ट केले. युरोपिय देश देखील अशाच स्वरुपाची भूमिका मांडत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर, तालिबानच्या प्रवक्त्याने काश्‍मीरचा मुद्दा उपस्थित करून भारताला इशारा देण्याचा प्रयत्न केला. जगभरातील इस्लामधर्मियांसाठी आवाज उठविण्याचा अधिकार आपल्याला असल्याचे सांगणाऱ्या तालिबानच्या प्रवक्त्याने काश्‍मीरचा उल्लेख करून पाकिस्तानला खूश करून टाकले. त्याच्या या विधानांमुळे भारतावर वीज कोसळली असेल, असे दावे पाकिस्तानचे भारतद्वेष्टे पत्रकार करीत आहेत. गेल्या काही दिवसात तालिबानच्या नेत्यांनी भारताच्या बाजूने विधाने केल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या पाकिस्तानला यामुळे दिलासा मिळाल्याची बाब यातून उघड होत आहे.
अजूनही अफगाणिस्तानात तालिबानचे सरकार स्थापन झालेले नाही. त्यामुळे सध्या तरी तालिबानचे नेते व प्रवक्ते यांच्या विधानांवरूनच तालिबानच्या सरकारची ध्येयधोरणे कशी असतील, याचा अंदाज जगभरात बांधला जात आहे. तसेच तालिबानमध्येही याबाबत एकवाक्यता नसल्याचे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. एकीकडे काश्‍मीरचा प्रश्‍न ही भारताची अंतर्गत बाब असल्याचे सांगून तालिबानचे नेते भारताला आश्‍वस्त करीत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला काश्‍मीरचा उल्लेख करून पाकिस्तानला दिलासा देत आहेत. तालिबानचा सध्याचा महत्त्वाचा नेते मुल्ला बरादर व ‘जैश-ए-मोहम्मद’चा प्रमुख मसूद अझहर यांची भेट झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. ही भेट पाकिस्तानची कुख्यात गुप्तचर संघटना ‘आयएसआय’ने घडवून आणल्याचे बोलले जाते.
अशा परिस्थितीत तालिबानच्या शब्दावर विश्‍वास ठेवण्यासारखी परिस्थिती नाही. काश्‍मीरचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या तालिबानची चीनबाबतची भूमिका लक्षवेधी ठरते. चीनसारख्या देशाच्या गुंतवणुकीवर अफगाणिस्तानची उभारणी अवलंबून असल्याचे दावे तालिबानी नेते करीत आहेत. याच कारणामुळे चीनच्या झिंजिआंग प्रांतात भयंकर अत्याचार सहन करीत असलेल्या उघूरवंशियांसाठी आवाज उठविण्याची धमक तालिबानच्या प्रवक्त्याने दाखविलेली नसावी.
त्यामुळे तालिबानचे नेते व प्रवक्ते परस्परविरोधी विधाने करून आपल्या धोरणांबाबतची अनिश्‍चितता वाढवित आहेत. हा तालिबानच्या भारतासारख्या देशाची दिशाभूल करण्याच्या धोरणाचा भाग आहे की की खरोखरच तालिबानमध्ये परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर विसंवाद आहे, ते लवकरच स्पष्ट होईल. पण त्याआधी काश्‍मीर प्रश्‍नावर विधाने करून तालिबानच्या प्रवक्त्याने भारताला अधिक सावध केले आहे. मात्र अल कायदाने दिलेल्या संदेशानुसार तालिबानने जम्मू व काश्‍मीरच्या तथाकथित स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न सुरू केले तर भारतीय लष्कर तालिबानचे जंगी स्वागत करील, असा इशारा लष्कराचे आजी-माजी अधिकारी देत आहेत. तर भारताची मान्यता मिळवायची असेल, तर तालिबानला बरेच काही करून दाखवावे लागेल, असे भारतीय मुत्सद्यांचे म्हणणे आहे.
