वॉशिंग्टन – बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्या नेतृत्त्वाखाली इस्रायलमध्ये अत्यंत जहालमतवादी पक्षांचे सरकार स्थापन होत आहे. असे झाल्यास बायडेन प्रशासनाने नेत्यान्याहू यांच्या आगामी सरकारला शस्त्रपुरवठा देणे बंद करावे. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय व्यासपिठांवर इस्रायलचा बचाव करणे सोडून द्यावे, अशी मागणी अमेरिकेच्या माजी राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी केली. नेत्यान्याहू यांचे हे सरकार अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्रांचा वापर पॅलेस्टाईनच्या भूभागाचा ताबा घेण्यासाठी करू शकतो, असा आरोप या अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी केला.

इस्रायलमध्ये सरकार स्थापनेसाठीची प्रक्रिया पूर्ण होत असल्याचे संकेत पंतप्रधान घोषित बेंजामिन नेत्यान्याहू यांनी केली. येत्या काही दिवसात नेत्यान्याहू सरकार स्थापनेची घोषणा करू शकतात. पण आपल्या आघाडी सरकारसाठी नेत्यान्याहू यांनी अत्यंत जहालमतवादी नेत्यांना हाताशी घेतले आहे. वर्षभरापूर्वी इस्रायलच्या सत्तेवर असलेल्या नेत्यान्याहू यांच्याबरोबर बायडेन प्रशासनाचे पटलेले नव्हते. अशा परिस्थितीत, नेत्यान्याहू यांच्या आगाममी सरकारमध्ये जहालमतवादी नेत्यांचा समावेश, यामुळे बायडेन प्रशासन अस्वस्थ झाल्याच्या बातम्या अमेरिकी माध्यमे देत आहेत.

नेत्यान्याहू यांचे हे सरकार पॅलेस्टाईनबरोबरची शांतीचर्चा गुंडाळून ठेवतील, पॅलेस्टाईनच्या भूभागाचा ताबा घेतील, यामुळे वेस्ट बँकमध्ये संघर्ष भडकेल, असे इशारे अमेरिकेचे माजी राजनैतिक अधिकारी देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, बायडेन प्रशासनाने इस्रायलला बिनशर्त शस्त्रपुरवठा करणे रोखावे, अशी मागणी माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या कार्यकाळात इस्रायलमधील राजदूत म्हणून भूमिका पार पाडणारे डॅनियल कर्टझर यांनी केली.

तर संयुक्त राष्ट्रसंघाची सुरक्षा परिषद, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय अशा आंतरराष्ट्रीय व्यासपिठांवर इस्रायलचा बचाव करणे, इस्रायलच्या समर्थनार्थ मत नोंदविण्यातूनही अमेरिकेने माघार घ्यावी, अशी मागणी अमेरिकेने आखातातील शांतीसाठी नियुक्त केलेले मध्यस्थ ॲरॉन डेव्हिड मिलर यांनी केली. लोकशाहीपद्धतीने निवडणून आलेल्या इस्रायलमधील सरकारवर असा दबाव टाकणे वादग्रस्त ठरू शकते. पण इस्रायलमधील राजकारणात याआधी कधीच अशी धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाली नव्हती, असा दावा कर्टझर व मिलर यांनी केला. दरम्यान, इस्रायलमधील निवडणूक निकालांशी बायडेन प्रशासन खूश नसल्याचे संकेत याआधीच मिळाले होते. येत्या काळात वेस्ट बँकमध्ये मोठा संघर्ष भडकेल, असे इशारे बायडेन प्रशासनाने इस्रायलमधील निवडणुकांच्या निकालानंतर दिले होते. तसेच जगभरातून नेत्यान्याहू यांचे अभिनंदन होत असताना, राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी विलंब केला होता. यावरुन येत्या काळात इस्रायल आणि बायडेन प्रशासनातील संबंध तणावपूर्ण राहतील, असे संकेत मिळत आहेत.