नवी दिल्ली – भक्कम, सुरक्षित व आत्मनिर्भर तसेच भविष्यातील आव्हानांचाही सामना करू शकेल अशी लॉजिस्टिक सिस्टीम अर्थात रसद पुरवठा व्यवस्था भारत विकसित आहे. तसेच तिन्ही संरक्षणदलांसाठी एकीकृत व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने सरकार प्रयत्न करीत आहे, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी घोषित केले. नवी दिल्लीच्या माणेकशॉ सेंटरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या ‘आर्मी लॉजिस्टिक कॉन्फरन्स’मध्ये संरक्षणमंत्री बोलत होते. यावेळी बोलताना लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे यांनी युक्रेनमधील घडामोडींमुळे युद्धात लॉजिस्टिक अर्थात रसदीच्या पुरवठ्याचे महत्त्व जगासमोर आल्याचे म्हटले आहे.
भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनल्याचे सांगून संरक्षणमंत्र्यांनी या परिषदेत समाधान व्यक्त केले. भारत आता पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने घोडदौड करीत असल्याचा आत्मविश्वास यावेळी संरक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केला. अशा काळात तिन्ही संरक्षणदलांसाठी एकीकृत रसद पुरवठा व्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार काम करीत आहे. भविष्यातील आव्हानांनाही तोंड देण्यासाठी ही आत्मनिर्भर लॉजिस्टिक सिस्टीम देशाला अधिक सुरक्षित बनविल, असा विश्वास संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसेच ‘इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेश टेक्नॉलॉजी-आयसीटी’ हा प्रभावी लॉजिस्टिक सिस्टीमधील महत्त्वाचा भाग ठरतो व त्याच्या विकासासाठी विशेष पुढाकार घेतला जात आहे, याची माहिती संरक्षणमंत्र्यांनी दिली.
दरम्यान, युक्रेनच्या युद्धाचा दाखला देऊन या युद्धात लॉजिस्टिकचे महत्त्व साऱ्या जगासमोर आलेले आहे, असा दावा लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे यांनी केला. शांती प्रस्थापित करण्याची क्षमता ही त्या देशाच्या लष्कराकडे असलेल्या सामर्थ्य व क्षमतेवर आधारलेली असते, हा अत्यंत महत्त्वाचा धडा युक्रेनच्या युद्धाने आपल्याला दिलेला आहे, असे लष्करप्रमुख यावेळी म्हणाले.
